नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता बाबूशाहीकडे आपले लक्ष्य वळवत दर महिन्यातून आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे. तसेच दोन टप्प्यांतील कारवाईत 27 आयआरएस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्यानंतर मोदी सरकारने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तिसरी यादी तयार केली आहे. या यादीत 50 ते 60 अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मोदी सरकारने नुकतेच आयआरएसमधील 27 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली होती. आता त्यानंतर आणखी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. त्यांच्यावरही लवकरच बडतर्फीची कारवाई केली जाणार असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांकडून समजले.

सरकारने तयार केलेल्या तिसऱया यादीत आयएएस, आयपीएस आणि इतर सेवांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यातील काही अधिकारी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतील आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाने कारवाईची शिफारस केली असतानाही कित्येक वर्षांपासून या अधिकाऱ्यांच्या फायलींवर लक्ष देण्यात आलेले नाही. मोदी यांच्याकडे असलेल्या कार्मिक विभागाने आता या फायली बाहेर काढल्या आहेत. पंतप्रधानांप्रमाणेच कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग, तसेच गृहमंत्री अमित शहा हे या कारवाईवर जातीने लक्ष देत आहेत. कारवाईला गती देण्यासाठी एका सेलची स्थापना करण्यात आली आहे.

27 आयआरएस आणि सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या फायली कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीसाठी 100 दिवसांची कार्यक्रम पत्रिका तयार करताना मंत्र्यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील प्रलंबित कारवाईचा विषय सुचविला आणि तो स्वीकारला गेला.

Web Title: After IRS, Modi govt wants to forcibly retire IAS, IPS officers, review tainted ones monthly