मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या धर्तीवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या कृती आराखड्यानुसार देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आज (गुरुवार) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आराखडा सभागृहात सादर केला. 

मराठा आरक्षणाबाबतच्या कृती आराखड्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात सादर केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाची घोषणा केली जाईल हे निश्चित आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी घटनेच्या 15 (4) आणि 16 (4) या कलमांचा आधार घेण्यात आला आहे. निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नसून, ओबीसांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिले आहे.

राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता त्यात वाढ करण्यासाठी जे उन्नत आणि प्रगत गटातील नाहीत, केवळ अशा व्यक्तींनाच 50 टक्‍क्‍यांची कमाल मर्यादा वाढवून आरक्षणाच्या टक्केवारीसाठी तरतूद करणे इष्ट वाटते, असे अहवालात नमूद केले आहे. अशा प्रवर्गासाठी 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे योग्य वाटते, असेही या अहवालात ठळकपणे नमूद केले आहे. 

अहवालातील काही ठळक मुद्दे 

• मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 4.30 टक्के पदे समाजातील उच्च शिक्षितांची आहेत. 
• प्रशासकीय सेवेतील मराठा समाजाचे प्रमाण 6.92 टक्के आहे. 
• 70 टक्के लोकसंख्या कच्च्या घरांमध्ये राहते 

अध्यापक व विद्यार्थी म्ह्मणून उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांमधील संख्या 

• प्राध्यापक म्हणून शैक्षणिक कारकिर्द घडविण्यासाठी आणि शैक्षणिक दर्जाची इतर उच्च पदे धारण करण्यासाठी मराठा समाजाची संख्या अत्यल्प आहे. संपूर्ण राज्यात 30 टक्के इतकी संख्या असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींनी सरासरी 4.30 टक्के इतकी शैक्षणिक आणि अध्यापक पदे व्यापलेली आहेत. 

मराठा लोकसंख्येची गणना 
राज्य मागासवर्गीत आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मराठा समाज मागास असल्याने मराठा समाजासदेखील राज्यातील मागास प्रवर्गात समावेश करणे गरजेचे असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. 

मराठ्यांची सामाजिक स्थिती 

• सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे उपजिविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरीचे काम करत असल्याचे आढळून आले आहे/ 
• सुमारे 6 टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत. 
• सुमारे 70 टक्के मराठा कुटुंबे कच्च्या घरांमध्ये राहते 
• केवअळ 35.39 टक्के मराठा कुटुंबांकडे पाण्याच्या नळाच्या वैयक्तिक जोडण्या आहेत. 
• सुमारे 31.79 टक्के मराठा कुटुंबे घरगुती वापरासाठी स्वयंपाकाकरिता इंधन म्हणून जळाऊ लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्या किंवा शेतातील टाकाऊ वस्तूंवर अवलंबून असल्याचे आढळून आले आहे 
• 2013 ते 2018 या कालावधीत एकूण 13,368 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 23.56 टक्के इतक्‍या आत्महत्या मराठा शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.