नवीन सहकारी संस्थांना अर्थसाह्य करणाऱ्या अटल अर्थसाह्य योजनेला फडणवीस सरकारने दिलेली मुदत महिन्यात संपणार आहे. या योजनेच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने ठाकरे सरकारला दिला आहे, परंतु महाविकास आघाडीने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही

सोलापूर : नवीन सहकारी संस्थांना अर्थसाह्य करणाऱ्या अटल अर्थसाह्य योजनेला फडणवीस सरकारने दिलेली मुदत महिन्यात संपणार आहे. या योजनेच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने ठाकरे सरकारला दिला आहे, परंतु महाविकास आघाडीने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. योजनेच्या माध्यमातून काही ठरावीक संस्थांनाच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज व अनुदान दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षातील माहिती ठाकरे सरकारने ताबडतोब मागविल्याचे महामंडळातील सूत्रांनी सांगितले.

सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे आवश्‍यक आहे, या हेतूने फडणवीस सरकारने अटल अर्थसाह्य योजनेला पाठबळ दिले. २०१८-१९ मध्ये या योजनेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर युती सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मार्च २०२० पर्यंत वाढविली. या योजनेच्या माध्यमातून विविध व्यवसाय राबविण्यासह त्यांच्या व्यवसाय वृध्दीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. राज्यात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी स्वनिधीची गुंतवणूक करुन सुरु केलेल्या कृषिपुरक, सुगीपश्‍चात प्रकल्प तसेच बिगर कृषी नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहकार विकास महामंडळामार्फत कर्ज व अनुदान देण्यात आले आहे.

पाच वर्षांतील कर्जवाटप अन्‌ अनुदानाची पडताळणी

अटल अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत फडणवीस सरकारच्या काळात कोणकोणत्या सहकारी संस्थांना किती प्रमाणात कर्ज दिले, याची पडताळणी करण्याचे महाविकास आघाडीने निश्‍चित केल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णयाची पडताळणी करणे, काही निर्णय रद्द करण्याचा सपाटाच लावला आहे. महापोर्टलनंतर आता अटल अर्थसाह्य योजना महाविकास आघाडीच्या रडारवर आहे. योजनेअंतर्गत किती व कोणत्या संस्थांना कर्ज दिले, अनुदान किती प्रमाणात वाटप केले, या मुद्‌द्‌यांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलावीत म्हणून त्यांना व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविण्यासाठी मागील सरकारने या योजनेला मार्च २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव विद्यमान सरकारला सादर केला आहे, परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पानंतर या योजनेच्या मुदतवाढीवर निर्णय अपेक्षित आहे - मिलिंद आकरे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ

WebTittle ::  Government to Verify Application in Atal Scheme