मुंबई : आता राज्यातील शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्सनुसार शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची दैनंदिन हजेरी बायोमेट्रिक मशीन किंवा डिजिटल अटेंडन्स सिस्टिमद्वारे नोंदवावी, असे नमूद असल्याने हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे.हा उपक्रम यादीतील शाळांना पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविणे बंधनकारक असून त्यानंतर त्यांनी तो अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे. 

खासगी कंपनीच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमासाठी राज्य शासनाच्या काही अटी, शर्ती आहेत. नियुक्त केलेल्या खासगी कंपन्यांना सूचना देताना ही हजेरी घेण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य पुरविले जाणार नाही, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार सुरुवातीच्या ३ महिन्यांत निवडक जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ३ महिन्यांसाठी ही हजेरी घेतली जाणार आहे.

१ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२० च्या दरम्यान औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, पालघर या जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्यात येईल. मात्र ही हजेरी घेण्यासाठी शासनाने खासगी कंपन्यांची निवड केली असून कंपनीनिहाय शाळांची यादी तयार केली आहे. त्यामुळे ही हजेरी घेताना शाळांची शाळा होणार असल्याची चर्चा शाळांमध्ये रंगत आहे.

प्राथमिक, माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीसाठी ज्या शाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत तेथील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. सकाळी व दुपारी अशा दोन सत्रांत शाळा भरविल्या जातात. विद्यार्थ्यांची संख्या किमान पाचशेच्या पुढे असते. एकाचवेळी विद्यार्थी शाळेत येतात. शाळा भरण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेचा विचार करता बायोमेट्रिक मशीनवर उपस्थिती नोंदविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी होईल. अशावेळी वेळेचे नियोजन करून ठरावीक वेळेत उपस्थिती नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करताना शाळांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे मत शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

Marathi News ::  Biometric attendance for 1st to Class X students