देशातील २५ टक्के नवोद्योग सध्या परिस्थितीच्या जात्यात असून उर्वरित ७५ टक्के नवोद्योग सुपात आहेत, अशी चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. करोनाचे संकट यापेक्षा अधिक काळ राहिल्यास या ७५ टक्के नवोद्योगांची स्थिती बिकट होईल. या उद्योगांना आता आणखी निधीची आवश्यकता भासत आहे. हा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी बँकांकडून कामकाज भांडवल सवलतीच्या दरात मिळणे गरजेचे आहे. याशिवाय कर्ज किंवा अर्थसाह्य या स्वरूपात सरकारकडून काही मदत मिळणे आवश्यक आहे. येत्या काळात करोनाचा फटका आणकी काही कतंपन्यांना बसलेला दिसेल, असेही गोपालकृष्णन म्हणाले.

गोपालकृष्णन म्हणाले, २५ टक्के नवोद्योगांकडे आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या काळात या नवोद्योगांनी केलेल्या व्यवसायाचे पैसे त्यांना न मिळाल्यास किंवा वसुली न झाल्यास पुढील काळात व्यवसाय करणे कठीण होऊन बसणार आहे. अशा कठीण काळात या उद्योगांना अतिरिक्त गुंतवणूक मिळाल्यास हे उद्योग तरून जाऊ शकतील. मात्र यातील काही आगामी काळात टिकून राहण्यात अपयशी ठरतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कोव्हिड-१९ (करोना) विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत राहिल्यास आणि याचा परिणाम म्हणून लॉकडाउनचा कालावधी सातत्याने वाढवला गेल्यास देशातील एकूण नवोद्योगांपैकी (स्टार्टअप्स) २५ टक्के नवोद्योग धोक्यात येण्याची भीती माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि इन्फोसिसचे सहसंस्थापक सेनापती गोपालकृष्णन यांनी व्यक्त केली आहे.