(गणेश कोरे)
पुणे - पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह राज्याच्या विविध बाजार समित्यांमध्ये तोलणारांकडुन काम न करता शेतमालाची तोलाई (वजन करण्याच्या कामाचा मोबदला) वसुल होत आहे. पांरपारिक पणन कायद्यानुसार (Market Act) बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाचे वजन तोलणारांमार्फत होणे बंधनकारक आहे. आणि झालेल्या वजनावर तोलणारांना त्यांच्या कामाचा तोलाई द्वारे मोबदला मिळतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून तोलणार काम न करता तोलाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हिशोब पट्टीमध्ये आडतदार वसुल करुन माथाडी बोर्डाकडे भरत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची (Farmers) कोट्यवधी रुपयांची लुट होत आहे. (Pune Agricultre Market Committe News)

बाजार समित्यांमध्ये (Market Committee) शेतमालाच्या वजनामध्ये फेरफार होऊ नये यासाठी पणन कायद्याद्वारे तोलणाराची नियुक्ती माथाडी मंडळाद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र अनेक वर्षांनंतर आता बाजार समित्यांमधील शेतमाल विक्रीमध्ये (Agriculture Product Sale) आधुनिकता येत असून, पारंपारिक लोखंडी वजनी काट्यांऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक काट्यांचा वापर होत आहे. यामुळे काट्यावर अचुक वजन होत आहे. यामुळे वजनकाट्यावर आता तोलणारांची गरज राहिली नसल्याचे वास्तव आहे.

असे असताना देखील तोलणार प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित नसल्याचे अनेक आडतदारांची तक्रार असते.शेतमालाचे वजन हे गाळ्यावरील कामगार, दिवाणजी किंवा स्वतः आडतदार करत आहे. तर तोलणार सर्व कामे झाल्यानंतर दुपारी निवांत गाळ्यावर येऊन झालेल्या वजनाच्या नोंदी घेऊन बाजार समितीमध्ये सादर करतो. असे चित्र बहुतांश सर्वच बाजार समित्यांमध्ये आहे.

पुणे बाजार समितीमध्ये सुमारे एक हजार इलेक्ट्रॉनिक काट्यांद्वारे शेतमालाचे वजन आणि विक्री होते. या प्रत्येक काट्यावर एक तोलणार प्रत्यक्ष उपस्थित राहुन प्रत्येक वजनाची नोंद घेणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या बाजार समितीमध्ये केवळ २०० तोलणार असून, २०० तोलणांद्वारे एक हजार काट्यांवरील वजनाची नोंद कशी घेतात? यावर प्रश्‍न चिन्ह आहे. यामुळे तोलणार काट्यावर उपस्थितच नसतात अशी आडतदारांची तक्रार आहे. यामुळे तोलणार कामच करत नसल्याने तोलाई शेतकऱ्यांच्या पट्टीतुन का वसुल करायची असा प्रश्‍न आडतदार उपस्थित करत आहेत. यामुळे यावर शासनपातळीवर शेतकरी हिताचा ताततडीने निर्णय होणे आवश्‍यक आहे

भुसार व्यापारी तोलाई ने देण्यावर ठाम

पुणे बाजार समितीमधील भुसार विभागातील तोलाई प्रश्‍न चिघळला होता. पॅकींग, ब्रॅण्डेंड शेतमाल हा थेट शेतकऱ्यांचा नसून तो कंपनी, व्यापारी शेतमाल असतो. त्यावर वजनाची नोंद असते. यामुळे या शेतमालाची पॅकींगचे पुन्हा वजन करण्याची गरज नसते. यामुळे या शेतमालावर तोलाई आकारली जाऊ नये असे परिपत्रक तत्कालीन पणन संचालक सुभाष माने यांनी काढले होते. या परिपत्रकाच्या आधारावर पूना मर्चटस चेबरने तोलणारांना काम न करता तोलाई देण्यास विरोध केला असून ते सध्या तोलाई देणे बंद केले आहे. यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु आहे.

हे देखिल पहा-

‘‘पुणे बाजार समितीमध्ये १ हजार इलेक्ट्रॉनिक काटे असून, या काट्यावर शेतमालाची अचुक नोंद होते. मात्र हि नोंद घेण्यासाठी कायद्याने तोलणार उपस्थित असणे गरजेचे आहे. मात्र तोलणार अनुपस्थित असतात. १ हजार काट्यांवर २०० तोलणार कशी तोलाईची नोंद घेतात या प्रश्‍न आहे. प्रत्येक आडत्या मात्र कायद्याने तोलाईची रक्कम माथाडी मंडळात जमा करतात. काम न करता वसुल होणाऱ्या तोलाईबाबत बाजार समितीने कडक निर्णय घेत, शेतकऱ्यांच्या पट्टीतील होणारी लुट थांबवावी. असे पत्र आम्ही ‘‘
- विलास भुजबळ, माजी अध्यक्ष, आडते असोसिएशन

‘‘काम करता आकारल्या जाणाऱ्या तोलाई बाबत आम्ही सर्व घटकांशी समन्वय साधत, हि प्रक्रिया पारदर्शी होण्याबाबत बैठक घेऊ. हा प्रश्‍न केवळ पुणे बाजार समितीचा नसून, राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांचा आहे. शासनाने यावर निर्णय घ्यावा आणि बाजार समितीने लागु करावा.‘‘
- बापू भोसले,अध्यक्ष - आडते असोसिएशन पुणे बाजार समिती.