परभणी : परभणी जिल्ह्यात खरीप हंगामामध्ये जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी ३९ मंडळांत अवकाळी व दुष्काळ सदृश परिस्थिती (Parbhani) राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे (Crop Loan) पुनर्गठन करून शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात यावी; असा निर्णय सहकार, पणन व वस्त्र उद्योग विभागाच्या वतीने २९ डिसेंबरला काढण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३९ मंडळांतील (farmer) शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज पुनर्गठन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Live Marathi News)

परभणी जिल्ह्यामध्ये यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस (Rain) झाल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे ३२ टक्के पावसाची तूट आढळून आली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील प्रकल्पातील पाणीसाठा तळाला गेला आहे. त्यामुळे भीषण दुष्काळाची चाहूल परभणीकरांना लागली आहे. राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्व्हेमधून जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी केवळ ३९ मंडळांमध्ये राज्य शासनाच्या आदेशान्वये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. 

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

परंतु ही परिस्थिती जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांना थेट कोणताही फायदा या निर्णयाचा होत नसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत होता. या संतापाची दखल घेत राज्य शासनाच्या सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्यावतीने २९ डिसेंबरला शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यानुसार ३९ मंडळातील कर्ज (Debt) वसुलीला स्थगिती दिली असून यामुळे सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.