रावेर (जळगाव) : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत नवीन नोंदणी करण्यात आणि पूर्वी नोंदणी केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचे पैसे मिळण्यात अडचणी येत असून, शेतकरी तालुका कृषी कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयाच्या खेट्या मारून कंटाळले आहेत. या दोन्ही कार्यालयांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे या योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची स्थिती ‘आई जेऊ घालिना आणि बाप भीक मागू देईना’, अशी झाली आहे. (jalgaon-news-pm-kisan-yajana-Farmers-deprived-of-benefits)

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दर चार महिन्याला दोन हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना सुरू केली. रावेर तालुक्यातील सुमारे ३४ हजार लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होत आहे. आता नव्याने ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे, त्यांनी आपली नोंदणी कुठे करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आधी या योजनेत महसूल विभागाने मेहनत घेऊन शेतकऱ्यांची नावे, त्यांचे बँक खाते क्रमांकांची नोंदणी केली होती. आता मात्र तहसीलदार कार्यालयात शेतकरी गेल्यास त्यांना कृषी कार्यालयात जाण्यास सांगितले जाते आणि शेतकरी कृषी कार्यालयात गेले, की तिथे वृत्तपत्राची कात्रणे आणि २०२० मधल्या आदेशाची प्रतच बाहेर चिकटवली आहे. ती वाचण्यास सांगून शेतकऱ्यांना पुन्हा तहसीलदार कार्यालयाचा रस्ता दाखविण्यात येतो. या टोलवाटोलवीला आता शेतकरी कंटाळले आहेत.

योजना कृषी विभागाची

ही योजना केंद्रीय कृषी विभागाची असल्याचे तहसीलदार कार्यालयाचे म्हणणे आहे, तर अंमलबजावणी महसूल विभागाने करावी, असे जुने पत्र असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास केंद्र सरकारतर्फे या योजनेसाठी काहीही काम न केलेल्या कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देण्यात आले. योजनेच्या यशस्वितेसाठी महसूल विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी रात्रीचा दिवस करून काम केले होते, पण या विभागाला डावलल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. ‘पुरस्कार तुम्ही घेतात, आता कामही तुम्हीच करा’, असे महसूल विभागाचे सर्वच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी राज्य स्तरावरून ठरविले आहे. आधीच्या पत्राचा आधार घेत कृषी विभाग शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखवत आहे. कृषी विभागाकडे या योजनेच्या पोर्टलचे लॉगिन आयडी, पासवर्ड नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कोरोनाकाळात एसटी बंद असताना, शेतकऱ्यांना रिक्षाने जास्तीचे पैसे खर्च करून खेट्या माराव्या लागत आहेत.

बँक खाते क्रमांकाचाही घोळ

या योजनेचे पैसे यापूर्वी चार वेळेस ज्या शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत, त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांना आता पाचवा हप्ता मिळालेला नाही. विजया बँक आणि देना बँकेची खाती बँक ऑफ बडोदात वर्ग झाल्याने शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड (बँकेचा शाखा क्रमांक) बदलले आहेत, पण अनुदान जुन्या बँक खात्यात वर्ग झाल्याने त्यांना अनुदान मिळालेले नाही. निंबोल आणि मुंजलवाडी गावांत असे हजारावर शेतकरी आहेत, तर तालुक्यात अशा वंचित शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या अडचणीबाबत खासदार रक्षा खडसे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

केंद्र सरकारने या योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात आणि जबाबदारी कोणाकडे हे निश्चित करून द्यावे; अन्यथा वंचित शेतकऱ्यांसह आंदोलन करू.

- योगेश पाटील, सरपंच, मुंजलवाडी