जळगाव : जिल्ह्यात एक प्रमुख फळपीक म्हणून मोसंबी पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी केली. प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित या योजनेत मोसंबी फळपिकाच्या मृग व आंबिया बहाराचा समावेश केला आहे. गेल्या मोसमात झालेल्या हवामानातील बदल आणि अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने विम्याची रक्कम अदा करावी. केळी पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांची झालेली अवहेलना मोसंबी फळपीक विमाधारक शेतकऱ्यांच्या नशिबी येऊ नये; अन्यथा आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा खासदार उन्मेष पाटील यांनी दिला आहे. (jalgaon-news-Pay-the-amount-of-citrus-insurance-cover-MP-Unmesh Patil-demand-District-Collector)

खासदार पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की जिल्ह्यातील मोसंबी लागवडीखालील क्षेत्र चार हजार २०० आहे. जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील मोसंबी लागवडीचे क्षेत्र तीन हजार ८९१ हेक्टर आहे. त्यात जळगाव १६२ हेक्टर, पाचोरा एक हजार ८९१, भडगाव ९५२, चाळीसगाव ७७४, पारोळा ११, अमळनेर ११, धरणगाव २२, एरंडोल ६८ इतके आहे.

अशी भरपाई अपेक्षित

खरीप हंगाम २०२१ मधील जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या अनुषंगाने मोसंबी फळपीक (मृग बहार) विम्याचे प्रमाणके (ट्रिगर) बघितले असता, असे निदर्शनास आले आहे, की १ ते ३१ जुलैदरम्यान कमी पावसामुळे नुकसानभरपाई झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ७६ मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास ४० हजार, या कालावधीत ७५ मिलिमीटर ते १२५ मिलिमीटर पाऊस झाल्यास १२ हजार नुकसानभरपाई देय असल्याचे नमूद आहे. १ ते ३१ ऑगस्टदरम्यान पावसाचा खंड पडल्यास नुकसानभरपाई देय असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. या कालावधीत सलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यास व कुठलेही एक दिवसाचे तापमान ते ३३ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास १८ हजार, संबंधित कालावधीत २१ दिवसांपेक्षा जास्त सलग पावसाचा खंड पडल्यास, तसेच सलग तीन दिवस ते ३३ डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास ४० हजार नुकसानभरपाई असल्याचे नमूद आहे. या कालावधीच्या पर्जन्यमान व तापमानाची माहिती घेतली असता, बहुतांश महसूल मंडले या विमा निकषांमध्ये पात्र झाली आहेत. विमाधारक शेतकऱ्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे पिकाचा विमा कालावधी संपल्यापासून म्हणजेच ३१ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढील तीन आठवड्यांत निकषाप्रमाणे विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याबाबत संबंधित विमा कंपनीला सूचित करावे, अशी मागणी खासदार पाटील यांनी केली आहे.

..तर विलंब शुल्कासह वसुली

संबंधित विमा कंपनीने भरपाई देण्यास उशीर केल्यास १२ टक्के विलंब शुल्कासह ही रक्कम अदा करावी लागेल, याची पूर्वकल्पना संबंधित विमा कंपनीस द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.