औरंगाबाद - राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ जुलै रोजी कृषी दिनी शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रचा संकल्प जाहीर केला. मात्र, चार आठवडे उलटत चालले तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची मंत्रिमंडळ स्थापनेसाठीची कसरत सुरूच आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आणि मंत्रिमंडळ स्थापनेच्या कसरतीत राज्यातील वाढत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या (Farmer) आत्महतेकडे लक्ष मात्र जात नाही.

शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २३ दिवसांमध्ये राज्यात ८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीडसोबतच यवतमाळ जिल्ह्यांत झाल्यात. पण याची दखल घेऊन ज्यांनी यावर उपाययोजना कराव्यात ते कृषिमंत्रीच मुख्यमंत्री शिंदेनी नियुक्त केलेले नसल्याने महाराष्ट्राचा शेतकरी वाऱ्यावर सोडला गेला आहे. दुसरीकडे गेल्या २४ दिवसांत त्यांनी दोन वेळा दिल्ली गाठली आहे.

हे देखील पाहा -

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वातील दोन खांबी मंत्रिमंडळाच्या आजवर तीन कॅबिनेट बैठका झाल्या. त्यात सरपंचांची निवड थेट जनतेतून, आणीबाणीत तुरुंगवास भोगणाऱ्यांना पेन्शनचे निर्णय झाले. जिल्हा तसेच विमानतळांच्या नामकरणापासून एमएमआरडीएच्या कर्जाच्या हमीची घोषणा झाली. मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, कृषीच्या कोलमडलेल्या अर्थकारणात मूलभूत बदल होईल, असा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला नाही.

विदर्भातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पाहणी करताना दीड लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे जाहीर करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसान भरपाईचा पुनर्विचार करण्याची घोषणा केली. मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा आश्वासक निर्णय एकही झालेला नाही.

गेल्या २४ दिवसात मराठवाड्यातील औरंगाबादमध्ये 15, बीड 13, परभणी 6, जालना 5,उस्मानाबाद 5,नांदेड 2, यवतमाळ 12, अहमदनगर 7 बुलडाणा 5 अमरावती 4 वाशिम 4 अकोला 3 भंडारा - चंद्रपूर 2 जळगाव 6 शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यात.तर या वर्षातील जानेवारी ते जून या महिन्यांत मराठवाड्यात २०६, तर विदर्भात २६८ आत्महत्या झाल्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा अधिक आहे. त्या मंत्रिमंडळातही शिंदे मंत्री होतेच. त्यामुळे त्यांच्या घोषणाने निर्माण झालेली आशा प्रत्यक्षात निर्णयाअभावी अधांतरी राहिली आहे.