डाळ साठवणूकीबाबत केंद्राच्या कायद्या विरोधात व्यापाऱ्यांचा संताप

दीपक क्षीरसागर

लातूर : नुकतेच देशात केंद्र सरकारने साठवणूक कायद्या अंतर्गत डाळीच्या साठवणूकीबाबत आदेश जारी केला आहे यामुळे सणासुदीला डाळीच्या दरात मोठा भडका उडण्याची भीती निर्माण झाली आहे यावर व्यापाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे Traders angry over Centrals law on pulses storage

लातूर राज्यातील डाळ उत्पादन करणार शहर अशी ओळख आहे. लातुरात सोयाबीन व कडधान्य प्रक्रिया उद्योगाची संख्या लक्षणीय आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने 1 जुलै पासून व्यापारी व कारखानदार यांना डाळ साठवणुकी बाबतीत मर्यादा घालून दिल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

यात छोटे व्यापारी यांना 50 क्विंटल तर कारखानदार यांना एक हजार क्विंटल डाळीचा साठा करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे आता मराठवाडा विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्र या भागातील कारखानदार व व्यापाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सध्या डाळीसाठी तूर, हरभरा, मूग, उडीद आदी कडधान्य खरेदी बंद केली आहे. परिणामी आगामी काळात ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात सणांची मोठी संख्या आहे. याचं काळात डाळीच्या भावात मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

तर नक्कीच किती व कोणत्या डाळीचे उत्पादन करावं हा प्रश्न कारखानदारा समोर निर्माण झाला आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारने 2020 मध्ये शेतकरी कायदे समंत करताना जीवनावश्यक वस्तू मधून डाळवर्गीय पिकांना वगळल यातून व्यापाऱ्यांना खरेदीला मोकळीक दिली तर गरज भासल्यास मदतीची भूमिका घेतली होती यानुसार व्यापाऱ्यांनी गतवर्षी खरेदी केली आता केंद्राच्या साठवणूक कायद्याच्या कचाट्यात कारखानदार व व्यापाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

देशात दरवर्षी 30 लाख मेट्रिक टन डाळीची गरज आहे. यात देशात 20 लाख मेट्रिक टन डाळीचे उत्पादन होत असून किमान 10 लाख मेट्रिक टन डाळ आयात करावी लागत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयात विरोधाभास आहे. सध्या बाजारात डाळीच्या भावात कोणतीही भाव वाढ झाली नाही. या निर्णयामुळे व्यापारी खरेदी करण्याची शक्यता कमी आहे. यातून तोटा वाढण्याचा धोका असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी डाळ उत्पादक कारखानदाराची मागणी आहे.