अकोल्यात शेतकऱ्यांवर पीक विमा कंपन्यांचे दबावतंत्र!

अकोला : जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा तातडीने मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश कृषी अधिकारी व महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले होते. परंतु, नुकसान भरपाई देताना पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर करून शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळेल असे प्रकार होत असल्याचे भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षात कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

हे देखील पहा -

पिकांचे उत्पादन संपूर्ण नामशेष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पिक विमा कंपन्यांकडून अशा परिस्थितीत तातडीचा अंतरिम मोबदला (MID-SEASON ADVERSITY) शेतकऱ्यांना मिळणे विमा कंपनीसोबत झालेल्या करारनाम्यात तसेच शासकीय नियमात अंतर्भूत आहे. जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टिमुळे पिक नुकसानीपोटी विमा कंपनीकडून तातडीचा अंतरिम मोबदला सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, तसेच मुर्तीजापुर तालुक्यासह जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असुन ५० टक्के पेक्षाही अधिक पिक उत्पादनात घट होणार आहे.

याबाबत जिल्हाधिकारी निरमा अरोरा यांना भाजपा अध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वात करण्यात येऊन आमदार हरीश पिंपळे यांच्या मागणीची दखल घेऊन मुर्तिजापूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे शेतीचे पिकाचे व शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याचाही त्यामध्ये तातडीने समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात अतिवृष्टी शिवाय सततच्या पर्जन्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले होते. नदी, नाल्यांचा प्रवाह पुराचे पाणी वाहून नेण्यासाठी अडचणीचा ठरल्याने पुराच्या पाण्याचे लोट शेतात आले. शेतातील पिके सतत पाण्याखाली असल्याने यंदा शेतीतून उत्पन्न मिळणे शक्य नाही. या परिस्थिती सोबतच पावसाळी हवामानाचा सुद्धा पिकांवर मोठा दुष्परिणाम झाला आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले. या अतिवृष्टी व पर्जन्यादरम्यान विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तक्रार दाखल करण्यासाठी उपलब्ध नव्हते. विमा कंपनीचे पोर्टल बंद होते. जिल्ह्यात नेटवर्कचा खोळंबा होता, टोल फ्री दूरध्वनीवरुन शेतकऱ्यांना तक्रारी देता आल्या नाहीत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी नुकसानीबाबत लेखी तक्रारी विमा कंपनी, कृषी विभाग, महसूल विभाग यांना देण्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुद्धा केलेला आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe