केंद्र सरकारविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपची न्यायालयात धाव; युजर्सची प्रायव्हसी धोक्यात येण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : फेसबुकचे Facebook  मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपने Watsaap  दिल्ली उच्च न्यायालयात Delhi High Court भारत सरकारविरोधात Central Government  याचिका Petition  दाखल केली आहे. यात आजपासून लागू झालेल्या आयटीच्या नवीन नियमांमुळे युजर्सची प्रयव्हसी धोक्यात येत असल्याने या नियमांना स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी व्हॉट्सअ‍ॅपने न्यायालयाकडे केली आहे. मंगळवारी 25 मे रोजी व्हॉट्स अॅप विरुद्ध केंद्रसरकार विरोधात हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांमुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर परिणाम होईल, अशी माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपने दिली आहे.  (WhatsApp goes to court against central government; Users' privacy may be compromised) 

- केंद्र सरकारची नियमावली 

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने  25 फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली होती. या नियमावलीनुसार,  या कंपन्यांना भारतातच एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण असल्याचे म्हटले होते.  तसेच, कंपन्यांकडे आलेल्या तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालये परदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच एक अधिकारी नियुक्त केला जावा आणि त्याचा पत्ता भारतातच असावा, असे सांगण्यात आले होते. तथापि, केंद्र सरकारच्या या नियमावलीची अंमलबजावणी केळवल स्वदेशी ‘कू; या  सोशल मीडिया कंपनीने केली. मात्र इतर कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने केंद्र सरकारला उत्तर दिले नाही.

- मेसेज अ‍ॅपमधील चॅट ट्रेस करणे म्हणजे फिंगरप्रिंटची माहिती विचारण्यासारखे

केंद्र सरकारच्या या आदेशावर व्हॉट्सअॅपने आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. नवीन नियमांमुळे केंद्र सरकारला कोणाच्याही व्हॉट्सअॅपचे चॅट ट्रेस करता येणार आहे. मात्र असे केल्यामुळे आपल्या यूजर्सची 'राईट टू प्रायव्हसी' धोक्यात येईल, असं व्हॉट्स अॅपने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. सरकारच्या नव्या नियमावलीमुळे यूजर्सचे चॅट ट्रेस करणे म्हणजे आपल्या यूजर्सच्या बोटांचे ठसे मागण्यासारखे आहे. केंद्र सरकारच्या या आदेशांचे पालन केल्याने युजर्सच्या एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन (एकाकडून दुसऱ्या गुप्त मार्गाने माहिती पाठविणे.) खंडित होईल आणि मूलभूतपणे लोकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार कमकुवत करेल.  असेही व्हॉट्सअॅपने म्हटले आहे.

दरम्यान,  केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करणं ही कंपनीची जबाबदारी असली तर काही नियमांबाबत सरकारशी तोंडजोड केली जाणार नसल्यांचे  व्हॉट्सअॅपने नमूद केले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे मंगळवारी गुगल आणि फेसबुक नवीन नियमांचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आयटीच्या नियमांनुसार आम्ही ऑपरेशनल प्रक्रियेची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता सुधारण्याच्या दिशेने काम करीत आहोत,  असे फेसबुकने म्हटले होते. मात्र आता अचानक व्हॉट्सअॅपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यामुळे या प्रकरणी पुढे काय होणार पाहणे अत्यंत उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Edited By- Anuradha Dhawade