No Confidence Motion: अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? काय आहेत उद्दिष्ट आणि प्रक्रिया

No Confidence Motion Meaning:

मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून तणावाचे वातावरण आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणलाय. सलग तीन दिवस अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा सुरू राहिली. आज या मुद्द्यावरील चर्चेचा शेवटचा दिवस असून उद्या पावसाळी अधिवेशन संपत आहे. अशात अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे नेमकं काय? याबाबत सविस्त माहिती जाणून घेऊ. (Latest Marathi News)

लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि संसदीय परंपरा यांमध्ये अविश्वास प्रस्ताव हा महत्वाचा भाग आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारने सभागृहात आपला विश्वास गमावला आहे, असं विरोधी पक्षाला वाटतं तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. इंग्रजीत अविश्वास प्रस्तावाला 'नो कॉन्फिडन्स मोशन' म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७५ मध्ये याबाबद नमूद करण्यात आले आहे.

अविश्वास प्रस्तावासाठी घटनात्मक तरतूद काय आहे?

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ७५ मध्ये लोकशाही पद्धतीने असलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार राहिल. या मंत्रिमंडळाच्या कामावर विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाल्यास पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळाला राजिनामा द्यावा लागतो. 198(1) ते 198(5) मध्ये अविश्वास प्रस्तावाची प्रक्रिया तपशीलवार दिली आहे.

अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला जातो?

• नियम 198(1)(a) नुसार, अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्या सदस्याला लोकसभा अध्यक्षांनी बोलावले असता सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागते.

• नियम 198(1)(B) नुसार, सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत अविश्वास प्रस्तावाची लेखी सूचना महासचिवांना द्यावी लागते.

• नियम 198(2) नुसार, अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. ही संख्या 50 पेक्षा कमी असल्यास प्रस्ताव स्वीकारला जात नाही.

• नियम 198(3) नुसार, सभापतींची परवानगी घेतल्यानंतर, अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेसाठी दोन ते तीन दिवस निश्चित केले जातात.अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करावी लागते.

• नियम 198(4) नुसार, चर्चेच्या शेवटच्या दिवशी सभापती मतदान घेतात. त्यावरुन निर्णय जाहीर करतात.

सरकारचे पतन

लोकसभेतील खासदारच अविश्वास ठरावावर मतदान करू शकतात. राज्यसभा खासदार अविश्वास ठरावावर मतदान करु शकत नाहीत. मतदानानंतर अविश्वासाचा प्रस्ताव मंत्रिपरिषदेच्या विरोधात गेला तर पंतप्रधान तसेच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो.