MNREGA Scheme: मोठी बातमी! मनरेगा योजनेचे नाव बदलणार, मोदी सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

Summary -

• केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेचा नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला

• मनरेगा योजनेचे नाव बदलून पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी योजना करण्यात येणार

• केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली

• १०० ते १२५ दिवस रोजगाराची हमी कायम ठेवण्यात आली आहे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगा योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकार मनरेगा योजनेचे नाव बदलणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सरकार मनरेगा योजनेचे नाव बदलून पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे ठेवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील गरिबांना दरवर्षी १२५ दिवस काम मिळेल. या योजनेसाठी सरकार १.५१ लाख कोटी रुपये वाटप करणार आहे.

मनरेगा योजना २००५ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने सुरू केली होती. सुरुवातीला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेचे नंतर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) असे नामकरण करण्यात आले होते. ही योजना भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे. ज्याचा उद्देश काम करण्याचा अधिकार ही हमी देणे आहे. २००५ पासून १५४ दशलक्ष लोक या योजनेअंतर्गत सक्रियपणे काम करत आहेत.

आता केंद्र सरकार मनरेगा योजनेच्या नावात बदल करणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात मिळाली आहे. नाव बदलण्या संदर्भातील प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालयाने तयार केला आहे. या योजनेचे नाव बदलणार असले तरी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याला हिंदीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे म्हणतात. मनरेगा ही योजना भारत सरकारद्वारे लागू करण्यात आलेली रोजगार हमी योजना आहे. ही योजना ७ सप्टेंबर २००५ रोजी सुरू करण्यात आली आणि तेव्हा या योजनेला विधानसभेत मंजुरी मिळाली.

त्यानंतर २ फेब्रुवारी २००६ मध्ये २०० जिल्ह्यांमध्ये या योजनेला सुरूवात झाली. सुरूवातीला या योजनेला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हटले जायचे. पण २ ऑक्टोबर २००९ पासून तिचे नामकरण करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात आले होते. आता पुन्हा या योजनेचा नाव बदलण्यात येणार आहे.