Ladakh Shutdown: कडाक्याच्या थंडीत हजारोंच्या संख्येने 'लडाख'चे लोक उतरली रस्त्यावर, नेमकं कारण काय?

Protest in Ladakh:

लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात राज्याचा दर्जा देण्याबाबत जोरदार निदर्शने होत आहेत. कडाक्याच्या थंडीत हजारो लोक एकत्र येत रस्त्यावर उतरले आहेत. लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लोकांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

त्यामुळे संपूर्ण लडाखमध्ये बंदसारखी परिस्थिती निर्मण झाली आहे. सहाव्या अनुसूची अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षणाच्या मागणीसाठी लोक निदर्शने करत आहेत. लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांनी संयुक्तपणे हे आंदोलन आयोजित केले आहे. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

एनडीटीव्हीने दिल्ल्यानंतर वृत्तानुसार, हजारो स्त्री-पुरुष कडाक्याच्या थंडीचा सामना करत लेह येथे निषेध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. त्यांनी लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करावी, लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र संसदेच्या जागा मिळाव्यात, अशी मागणी केली आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणी संर्दभात केंद्र सरकारने आधीच लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल लोकशाही आघाडीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. अलीकडेच केंद्राने दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेची घोषणाही केली होती. लडाखच्या लोकांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्राने राज्यमंत्री (गृह व्यवहार) नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या

• लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा.

• स्थानिकांना नोकरीत आरक्षण द्यावे.

• घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये लडाखचा समावेश करावा.

• लेह आणि कारगिलसाठी प्रत्येकी एक संसदीय जागा देण्यात यावी.

लडाखच्या लोकांचं म्हणणं आहे की, ते फक्त नोकरशाहीच्या अधिपत्याखालील केंद्रशासित प्रदेशात राहू शकत नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे की, फक्त पूर्ण राज्याचा दर्जाच त्यांची मागणी पूर्ण करू शकतो. जिथे ते स्वतःचे प्रतिनिधी निवडू शकतात.

दरम्यान, कलम 370 हटवल्यानंतर लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला. ऑगस्ट 2019 मध्ये पूर्वीचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. मात्र दोन वर्षेही उलटली नसताना लेह आणि कारगिलच्या लोकांनी याचा विरोध सुरू केला. त्यांचं म्हणणं आहे की, ते राजकीयदृष्ट्या वंचित आहेत. त्यामुळेच ते केंद्राच्या विरोधात एकत्र उभे राहिले आहेत.