हिंदूंना देखील अल्पसंख्याक दर्जा मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका

नवी दिल्ली: केंद्रामध्ये मोदी सरकारने (Modi Government) सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सूचित केले आहे की, राज्य सरकार राज्यांच्या सीमेवरील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना 'अल्पसंख्याक' म्हणून घोषित करू शकतात. अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देत असताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद दिला आहे. मोदी सरकारने हिंदू (Hindu) नागरिकांच्या विषयी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडली आहे. उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, २००४ च्या कलम २ (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.

हे देखील पहा-

आपल्या याचिकेमध्ये उपाध्याय यांनी कलम २ (f) च्या वैधतेला आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्त्याने देशामधील विविध राज्यांमध्ये (states) अल्पसंख्याकांच्या ओळखीकरीत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देखील मागवले आहेत. देशात किमान १० राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यामध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंती देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.

यावर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यात हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद २९ आणि ३० मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढं स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, राज्य सरकार राज्याच्या हद्दीमधील धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकणार आहे. उदाहरणार्थ.. महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हे राज्याच्या हद्दीमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे, तर कर्नाटक सरकारने उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती यांना आपल्या राज्यामध्ये अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे.

लडाख, मिझोराम, लद्वद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर इथं अल्पसंख्याक असलेले ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाही, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधून धरले आहे. यावर केंद्रीय मंत्रालयाने सांगितले आहे की, यहुदी, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी किंवा ज्यांना राज्याच्या हद्दीमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून चिन्हांकित केले आहे, ते संबंधित राज्यांमध्ये राज्य स्तरावर त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकणार आहेत आणि चालवू शकणार आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा-१९९२ संविधानाच्या अनुच्छेद-२४६ अंतर्गत संसदेद्वारे लागू करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याकांच्या विषयी कायदे करण्याचा अधिकार फक्त राज्यांना आहे, हे मत मान्य केले, तर अशा परिस्थितीमध्ये संसदेला या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाणार आहे. हे संविधानाच्या विरुद्ध असणार आहे. अल्पसंख्याक आयोग कायदा मनमानी नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे.

Edited By- Digambar Jadhav