हमासने साधारण एक वर्षांपूर्वी इस्रायलवर अचानक शेकडो मिसाईल डागल्या होत्या. त्या दिवसापासून सुरू झालेला संघर्ष अद्याप संपण्याचं नावं घेत नाही. त्यात आता लेबनन आणि इराणची भर पलडी आहे. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाच्या मृत्यूने परिस्थिती आणखी चिघळली. आता इस्रायलला चारी बाजूंनी लढावं लागत आहे. या संघर्षात थेट भूमिका न घेतलेल्या देशांचाही यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सहभाग आहे आणि ते इस्रायलला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मिडल इस्टमध्ये सध्या युद्धसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे.
या देशाने इस्रायलविरोधी असलेल्या सर्व दहशतावादी गटांना समर्थन दिलं आहे. यामध्ये लेबनॉमधील हिजबुल्लाह, यमनधील हूती आणि गाझामदील हमासचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त इराण आणि सीरियामध्ये अनेक सशस्त्र गट आहेत, जे शिया मुस्लिम आहेत आणि इस्रायलविरोधात लढण्यासाठी तयार आहेत.
इराण या सर्व गटांना एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असतं. ज्याचं नाव आहे "अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स" हे इराण आणि मिडिल ईस्टमधील सर्व त्या देशांचं प्रॉक्सी नेटवर्क आहे जे तेल अवीवमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे. सध्या इस्रायल या सर्व शक्तींशी चारी दिशांना लढत आहे. लेबनॉनमध्ये हवाई आणि जमिनीवरूनही हल्ले केले आहेत. हूती बंडखोरांवर देखील इस्रायल आक्रमक झाला आहे. तर गाझा पट्टीवर चाललेल्या जमिनीवरील मोहिमेबद्दल बरेच दिवस चर्चा सुरू आहे.
आता या युद्धाच्या दरम्यान मिडिल ईस्टमधील इतर काही देशांकडूनही इस्रायलविरोधात वक्तव्यं येत आहेत. 1948 मध्ये इस्रायलच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेनंतर, त्याच्या सर्व शेजारी देशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तथापि, दोन देश असे होते ज्यांच्याशी संबंध हळूहळू सुधारले, इतके की इस्रायल आणि या देशांदरम्यान राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले.
सुरुवातीला दोघांमध्ये खूप तणाव होता. 1948 मध्ये स्वातंत्र्याची घोषणा होताच सर्व अरब देशांनी इस्रायलवर हल्ला केला. यामध्ये इजिप्तही सामील होतं. दहा वर्षांच्या आत स्वेज कालव्याच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला. 1967 मध्ये झालेल्या हल्ल्याला इस्रायलने निष्फळ ठरवलं आणि इजिप्तच्या सिनाई द्वीपावर कब्जा केला. सत्तरच्या दशकात पुन्हा एक युद्ध झालं. यातही इस्रायलला यश आलं होतं.
या युद्धानंतर लगेचच दोन्ही देशांमध्ये कॅम्प डेविड करार झाला. यामध्ये अमेरिकेने मध्यस्थी केली होती. या करारानुसार, इस्रायलने आपल्याकडील बेट इजिप्तला परत दिलं. बदल्यात, इजिप्तने इस्रायलला एक देश म्हणून मान्यता दिली. हे पहिलेच उदाहरण होते जेव्हा कोणत्याही अरब देशाने इस्रायलसोबत शांतता करार केला आणि त्याला औपचारिकरित्या मान्यता दिली. त्याचबरोबर, दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंधही प्रस्थापित झाले, जे आजही टिकून आहेत. मात्र, या करारामुळे इजिप्तला शेजारील देशांची नाराजी सहन करावी लागली. त्याला फिलिस्तिनचा गद्दारदेखील म्हटले गेले, परंतु बदलत्या काळानुसार या यादीत जॉर्डनही समाविष्ट झाला.
ऑक्टोबर 1994 मध्ये जॉर्डन आणि इस्रायलमध्ये शांतता करार झाला, परंतु यापूर्वी दोन्ही देशांमधील संबंधांची परिस्थिती खूपच अस्थिर होती. 1948 च्या अरब-इस्रायल युद्धात जॉर्डनने वेस्ट बँक आणि पूर्व यरुशलेमवर कब्जा मिळवला होता. परंतु 1967 च्या युद्धात इस्रायलने त्यांना हरवून या दोन्ही भागांवर पुन्हा ताबा मिळवला. यानंतर, दोन्ही देशांमधील शत्रुत्व आणखीनच वाढले. जॉर्डनची नाराजी फिलिस्तिनच्या मुद्द्यामुळे आणखी वाढली. जॉर्डन सतत फिलिस्तिनीय निर्वासितांना आश्रय देत राहिला आणि त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बोलत राहिला, तर इस्रायलचा या विषयावर वेगळाच दृष्टिकोन होता. या सर्व गोष्टींमुळे दोन्ही देशांमधील शत्रुत्व वाढत गेले, त्यामुळे शांतता कराराचा मार्ग तयार झाला नाही.
या करारामागेही एक मोठी प्रक्रिया होती. वारंवार युद्ध आणि संघर्षात खूप काही गमावत असलेल्या अरब देशांनी जाणवले की, त्यांना इस्रायलला एक देश म्हणून मान्यता द्यायला हवी, जेणेकरून मध्य पूर्वेतील तणाव कमी होईल. अमेरिकेने या विचाराला समर्थन दिल. तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी शांतता प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. शेवटी, ऑक्टोबर 1994 मध्ये जॉर्डनचे राजा हुसेन आणि इस्रायली पंतप्रधान यित्झाक राबिन यांनी क्लिंटन यांच्या उपस्थितीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. यानंतरच जॉर्डन आणि इस्रायलमधील राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. काही वर्षांपूर्वीच इजिप्तनेही हा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे फारसा विरोध झाला नाही, केवळ काही कट्टरपंथी गटांनी विरोध केला होता.
काही वर्षांपूर्वी मध्य पूर्वेत एक मोठा करार झाला, ज्याला अब्राहम करार असेही म्हणतात. या करारानुसार, यूएई, बहारीन, मोरोक्को, आणि सूदान यांनी इस्रायलसोबत आंशिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. असे मानले जाते की, या देशांमधील संबंध अजूनही पूर्णपणे सुधारलेले नाहीत.
सौदी अरेबियाने आजतागायत इस्रायलला औपचारिक मान्यता दिलेली नाही.
इराकने आपल्या धोरणानुसार इस्रायलसोबत कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवण्यास नेहमी नकार दिला आहे.
हिजबुल्लाहच्या प्रभावाखाली असलेल्या लेबनॉन आणि इस्रायलमध्ये कायमच संघर्ष झाला आहे.
सिरियाही इस्रायलला मान्यता देत नाही.
कतार आणि इस्रायलचे संबंध वेळोवेळी बदलत राहिले आहेत, सध्या कतारने इस्रायलपासून अंतर राखले आहे.
हुती बंडखोरांचे मुख्यालय असलेल्या ओमाननेही इस्रायलला मान्यता दिलेली नाही.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.
