केंद्रीय तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

वृत्तसंस्था : मागील एका वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलनाला (Farmer Protest) यश आलेले बघायला मिळत आहे. कारण केंद्र सरकारने लागू केलेले तिन्ही कृषी कायदे (Agriculture Bill ) मागे घेण्याची मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी केली आहे.

1. कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य कायदा 2020

हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधात तरतुदी करत आहे. यामध्ये प्रमुख तरतुदी काय आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेर असलेली मालाची खरेदी- विक्री. कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीमधील अडथळे दूर करणे. मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून, शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रमाणात भाव मिळवून देणे. इ- ट्रेडिंगकरिता व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावे आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावे याकरिता या सुविधा केले जात असल्याचे सरकारचे सांगणे होते. पण याविषयी काही आक्षेपही आहेत.

हे देखील पहा-

2. कायदा- शेतकरी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

हा कायदा कंत्राटी शेतीविषयी आहे. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकाकरिता आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. भारतात सध्या काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती बघायला मिळत आहेत. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येणार होता. त्याकरिता भाव देखील ठरवता येईल, 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहणार होता. मध्यस्थांना दूर करून, शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात. शेती क्षेत्राचे उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असेही सांगितलं जात होत. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून, घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जात होते.

3. कायदा - अत्यावश्यक वस्तू कायदा 2020

Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, यावरून वाद होत होता. सरकारने अनेक कृषी उत्पादने या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच्या तरतुदी काय आहेत? डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीमधून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढणार आहे. भावात स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक- शेतकरी दोघांचा फायदा या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानच होईल असाच आरोप केला जात होता. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकणार आहे. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागणार आहे आणि कमी भावात मिळण्याची भीती. कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल.

Edited By- Digambar Jadhav