Live in Relationship : लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

Allahabad HC On Live in Relationship:

लिव्ह-इन- रिलेशनशीपप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्यण दिलाय. कोणत्याही सज्ञान जोडप्याला सोबत राहण्याचं स्वातंत्र आहे. मग ते वेगवेगळ्या धर्माचे असले तरी ते एकत्र राहू शकतात. त्यांच्या शांततेपूर्ण जीवनात आई-वडील किंवा इतर कोणी त्यात व्यतव्य आणू शकत नाही.

दरम्यान उच्च न्यायालयात एका आंतरधर्मीय जोडप्यानं संरक्षणासाठी आणि शांततापूर्ण जगता यावे, यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयानं निर्णय दिलाय. या जोडप्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यास अनुच्छेद १९ आणि २१ चं उल्लंघन होईल, असं न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह म्हणालेत.

सज्ञान व्यक्ती आपला आवडीचा साथीदार निवडू शकतो. त्यांच्या निर्णयात इतर कोणी तसेच पालकदेखील हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असा निर्वाळाही न्यायालयानं याचिकेवर सुनावणी देताना दिला. या प्रकरणातील जोडपे सज्ञान आहेत. ते त्यांच्या आवडीनं लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहत आहेत आणि ते लग्न करू इच्छित आहेत. परंतु त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांचे नाते मान्य नाही. (Latest News)

यामुळे त्यांची हत्या केली जाऊ शकते, अशी भीती या जोडप्याला आहे. या भीतीपोटी या जोडप्यानं ४ ऑगस्ट रोजी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करत मदत मागितली होती. परंतु त्यांच्या तक्रारीवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागले.

न्यायालयात पोहोचलेलं जोडपं हे हिंदू-मुस्लीम धर्मीय आहे. या जोडप्यातील मुलगी ही मुस्लीम आहे, तर तिचा पार्टनर हा हिंदू आहे. हे दोघेही लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहतात. परंतु त्यांच्या या निर्णयात कुटुंबातील सदस्य हस्तक्षेप करत आहेत. त्यामुळे ते मानसीक तणावात असून त्यांनी शांततापूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला.

याचिकाकर्ते हे वेगवेगळ्या धर्मातील आहेत. ते दोघेही लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहत आहेत. परंतु मुस्लीम पर्सनल लॉ नुसार लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहणे हा गुन्हा आहे. दरम्यान हे दोघेही संरक्षण मागत आहेत. त्यांनी त्यासाठी लखनौ न्यायालयात दाद मागितली होती. पण लखनौ न्यायालयानं दोघांना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं या जोडप्याला संरक्षण देण्याचा आदेश दिल्याची माहिती एका वकिलांनी दिलीय.