Aadhaar : आधारच्या गोपनीयतेवर मूडीजचं प्रश्नचिन्ह; हवामानामुळे बायोमेट्रिकवर परिणाम?, सरकारने म्हटलं...

Moodys Question on Aadhaar:

जागतिक रेटिंग प्रमुख मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसनं भारताच्या १२-अंकी सार्वत्रिक ओळख असलेल्या आधारवर धोक्याचं लाल चिन्ह दाखवलंय. आधारच्या बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दरम्यान भारत सरकारनं मूडीजचा हा रिपोर्ट फेटाळून लावत पेमेंट करण्यात कोणताच धोका नसल्याचं म्हटलंय.

मूडीजने लोक उष्ण, दमट, हवामानात राहतात त्यांना आधारनं पेमेंट करणं तसेच त्यांची गोपनीयता सुरक्षित राहण्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. परंतु सरकारने निवदेन जाहीर करत मूडीजचे हे दावे फेटाळून लावले आहेत. (Latest News)

एखाद्या विशिष्ट संस्थेनं कोणताही पुरावा न देता जगातील सर्वात विश्वासार्ह डिजिटल आयडी असलेल्या आधारवर प्रश्न उपस्थित केल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, मागील वर्षी देशातील सर्वोच्च नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)कडे डेटा व्यवस्थापनाची कमतरता असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर आता मूडीजनं हा दावा केलाय.

मूडीजचा काय आहे रिपोर्ट

मूडीजच्या रिपोर्टनुसार, आधार हे जगातील सर्वात मोठं डिजिटल आयडी प्रोग्राम आहे. यातून फिंगरप्रिंट किंवा डोळे स्कॅन करत पडताळणी केली जाते. त्यानंतर सार्वजनिक आणि खासगी सेवांचा लाभ मिळत असतो. या सेवांचा लाभ मिळवण्यासाठी वन-टाइम पासकोड्स सारखे पर्याय उपलब्ध केले जातात. परंतु या यंत्रणेला अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. ज्यामध्ये अधिकृतता स्थापित करण्याचा भार आणि बायोमेट्रिक विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण होतो,”असं मूडीजनं आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

यामुळे नागरिकांना हव्या असलेल्या सेवांचा लाभ घेता येत नाही. तसेच बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाची विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होत असतो. विशेषत: जे लोक किंवा मजूर हे उष्ण, दमट हवामानात काम करतात त्यांची गोपनियता सुरक्षित राहण्यावर प्रश्न निर्माण होतो.

सरकारची काय आहे प्रतिक्रिया

मूडीजच्या अहवालला उत्तर देताना सरकारने सोमवारी एक निवेदन जारी केले आहे. मूडीजचे मत 'निराधार' असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. अहवालात प्राथमिक किंवा दुय्यम डेटा किंवा कोणत्याही संशोधनाचा संदर्भ दिलेला नाही. मूडीज या गुंतवणूकदार संस्थेने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत UIDAIकडून कोणतेच तथ्य पडताळून पाहिले नसल्याचं सरकारनं म्हटलंय आहे.

भारतातील उष्ण आणि दमट हवामानात आधारची खरेपणाची पडताळणी करता येत नसल्याचं मूडीजनं म्हटलं होतं. यावर उत्तर देताना सरकार म्हणाले की, चेहरा प्रमाणीकरण आणि बुबुळ प्रमाणीकरण (स्कॅन केल्यानंतर) या संपर्करहित माध्यमांद्वारे बायोमेट्रिक सबमिशन करणं शक्य आहे. दरम्यान केंद्रीकृत आधार प्रणालीमध्ये सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या सुरक्षा आहेत हे देखील अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भातील वस्तुस्थिती संसदेच्या प्रश्नांच्या उत्तरात वारंवार सांगण्यात आली आहे.

संसदेला स्पष्टपणे कळविण्यात आले आहे की, आजपर्यंत आधार डेटाबेसमधून कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचं सांगण्यात आले आहे. IMFआणि जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी "आधारच्या भूमिकेचे कौतुक केलंय. तसेच अनेक राष्ट्रे देखील आधार सारख्या डिजिटल आयडी प्रणाली कशी तैनात करू शकतात हे प्राधिकरणाकडून समजून घेत असल्याचं सरकारनं म्हटलंय.

काय म्हणाले सरकार

दरम्यान मुडीजच्या रिपोर्ट फेटाळताना सरकार म्हणाले की, ज्या लोकांनी हा रिपोर्ट तयार केलाय त्यांना माहिती नाही की, मनरेगा योजनेच्या मजुरांच्या डेटाबेस हे त्यांच्या बायोमेट्रिक्स न करता जोडण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याच्या माध्यामतून मनरेगा योजनेच्या कामगारांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवण्यात आले आहेत. यासाठी कामगारांना त्यांचे बायोमेट्रिक्स वापरून प्रमाणीकरण करण्याची आवश्यकता नाही.

विश्वासार्हतेची बाब टेन्शन देणारी का?

आधारकार्ड हे सरकारच्या अनेक समाजकल्याण योजनांशी जोडण्यात आले आहे. जर हे तंत्रज्ञान विश्वसनीय नसेल, तर असंख्य लोकांना सरकारकडून मिळणारे विविध अनुदानं भेटणार नाहीत. ३१ जुलै २०२३ पर्यंत, ७६५.३० दशलक्ष भारतीयांनी रेशनचा लाभ घेण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे आधार कार्डशी रेशन कार्ड लिंक केले होते.

तर PAHAL मार्फत LPG सबसिडीसाठी २८० दशलक्षहून अधिक रहिवाशांनी स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शनशी आधार लिंक केलंय. त्याचबरोबर NPCI मॅपरवर ७८८ दशलक्ष पेक्षा जास्त आधार अनेक बँक खात्यांशी जोडण्यात आले आहेत. तर पीएम किसान योजनेअंतर्गत जवळपास १०० टक्के शेतकरी-लाभार्थी आधारद्वारे जोडलेले आहेत.