विधानसभेतला 'तो' नियम बदलून ठाकरे सरकराने लोकशाहीचा गळा घोटला - आशिष शेलार

सुशांत सावंत, मुंबई

मुंबई: विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याच्या विधानसभा नियमात बदल करताना सदर बदलावर आपल्या हरकती, सुचना देण्याचा विधानसभा सदस्यांचा अधिकार दहा दिवसांवरुन एक दिवस करण्याचा बहुमताच्या जोरावर ठाकरे सरकारकडून (Thackeray Government) घेण्यात आलेला निर्णय असंविधानिक आहे. यातून पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारचा अहंकारच दिसून आल्याची टीका भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी केली आहे. (Thackeray govt strangles democracy by changing 'it' rule in Assembly - Ashish Shelar)

हे देखील पहा -

विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पध्दतीने घेण्याच्या विधानसभा नियमात सुधारणा करण्याचे नियम समितीने प्रस्तावित केलेला प्रस्ताव आज विधानसभेत ज्यावेळी सत्ताधारी पक्षांनी मांडला. त्यानंतर त्या बदलाबाबत दहा दिवसांत हरकती सुचना देण्याचा नियम 225(1) व 225(3) या नियमात नियम 57 नुसार बदल करुन 10 दिवसांची मुदत 1 दिवस करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या बदलाला सभागृहात कडाडून विरोध केला. याच विषयावर प्रसिद्ध पत्रक काढून भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

याबाबत आमदार अँड आशिष शेलार म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत जो नियम बदलण्यात आला आहे. त्याचवेळी याबाबत हरकती सुचना मांडण्याच्या कालावधीचा नियम ही बदलण्यात आला. त्रास तशी शिफारस नियम समितीने केलेली नाही. त्यामुळे नियम 57 चा आधार घेऊन परस्पर सत्ताधारी पक्षाला वाटतो म्हणून विधानसभेतील नियम बदलण्यात आला. त्याची कारणंही सांगितलेले नाही. या विषयात सरकारी पक्षाने नियम 57 चा आधार घेऊन नियम बदलला असून नियम 225(1) व नियम 225(3) या नियमानुसार विधानसभा सदस्यांना आपल्या हरकती सुचना देण्यासाठी असलेला 10 दिवसांचा कालावधी गोठवून 1 दिवस करण्यात आला. मग तो कालावधी 3 दिवस किंवा 5 दिवस का नाही? किंवा 1 दिवसच का? असे प्रश्न उपस्थितीत होतात.

ज्या नियम 57 चा आधार घेऊन हा बदल करण्यात आला तो नियम 57 हा केवळ नियम स्थगित करण्याचा अधिकार देतो या नियमानुसार कुठलाही नियम बदलण्याची तरतूद या नियमात नाही. त्यामुळे जर बदल करायचा होता तर या याबाबत नियम समितीकडे सरकार का गेले नाही? विधानसभा सदस्यांना अभ्यास करुन आपलं मत मांडता यावे म्हणून हा कालवाधी 10 दिवसांचा देण्यात आला आहे. तो गोठवून सदस्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकशाहीला बळकट करणाऱ्या सभागृहात लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा गळा घोटला गेला.

विधानसभा सदस्यांना घटनात्मक असलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करणारा हा बदल असून सत्ताधारी पक्षांने मनमानी करुन अहंकारातुन असंविधानिक पध्दतीने हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे ठाकरे सरकारची वारंवार असंविधानिक निर्णय घेण्याची परंपरा कायम असून अराजकतेकडे राज्य घेऊन जाण्याचे काम ठाकरे सरकार करीत असल्याची टीका आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली आहे.

Edited By - Akshay Baisane