Supreme Court Final Decision on Shivsena Case: शिंदे सरकार वाचले, CM पदाचा राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे फसले; सुप्रीम कोर्टानं निकाल वाचताना काय सांगितलं?

Maharashtra Politics: अवघ्या राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल अखेर लागला आहे. यामध्ये तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय जाहीर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.  तर उद्धव ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. (Latest Marathi News)

सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या आमदारांचा निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे हे आमदार पात्रच आहेत यावर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्त पी एस नरसिंहा यांचा समावेश आहे.

पदाचा राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे फसले

भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार स्थापनेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला, कारण उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नास्ता तर परिस्थिती पूर्ववत करता आली असती. मात्र उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत.

ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले असते, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ देणे योग्य आहे असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

भगतसिंह कोश्यारींच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने ओढले ताशेरे

'राज्यपालांनी अधिकारांचा अमर्याद वापर केला, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. राज्यपालांच्या समोर सरकार अल्पमतात आल्याचा कुठलाही ठोस आधार नसताना एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवणं हे अयोग्य, असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. तसंच, शिवसेना पक्षाचे अंतर्गत वाद सोडवण्यासाठी राज्यपालांनी त्यांचे अधिकार वापरण अयोग्य आहे. राज्यपालांनी अधिकारांचा चुकीचा वापर केला.' असे देखील सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.