उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी कारवाई; 4 तहसीलदारांसह दहा जण निलंबित, प्रशासनात खळबळ

दिलीप कांबळे, साम टीव्ही

पुण्याच्या मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठी कारवाई केली आहे. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचे निलंबन करण्याचे आदेश दिले.

परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळकेंनी मावळच्या उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज शुक्रवारी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. त्यानंतर उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली. या प्रकरणातील अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी लक्षवेधीदरम्यान केला होता.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर करण्यात आले होते. मात्र ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झालं आहे'.

ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना एकूण ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळून आले. एकूण ९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाल्याचे समोर आले.

निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे काय?

मंडळ अधिकारी : संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम.

तहसीलदार : मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख, जोगेंद्र कटियार (या काळात कार्यरत असलेले चार तहसीलदार.

तलाठी : दीपाली सनगर , गजानन सोटपल्लीवार

९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.