Nitin Raut Reaction On Budget 2022: ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प, नितीन राऊत यांची टीका

रश्मी पुराणिक -

मुंबई: केंद्रातील सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांची आणि ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. ऊर्जा क्षेत्रासाठी काहीही ठोस तरतूद न करून मोदी सरकारने ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या आपल्या मनसुब्यांची जाहीर कबुलीच दिली आहे, अशी टीकाही राऊत यांनी केली आहे (Nitin Raut Reaction On Union Budget 2022 Says This Budget Is Very Disappointing For Energy Sector).

मोदी सरकार (Modi Government) गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने ऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी त्यांनी वीज कायद्यात बदल करण्याचा,खासगीकरण सुलभपणे व्हावे यासाठी स्टँडर्ड बिडींग प्रणाली राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न यापूर्वी केला. राज्ये आपल्या मर्जीतील भांडवलदारांना मदत करण्यासाठी सहकार्य करीत नाही हे लक्षात आल्यानंतर आता राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राला कोणतीही भरीव मदत करायची नाही, उलट त्यांची अडवणूक करायची असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पाने सिद्ध झाले, अशी प्रतिक्रिया नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी व्यक्त केली.

“केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देणाऱ्या ऊर्जा क्षेत्राला भरीव मदत आणि प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी अपेक्षा होती. कारण ऊर्जा क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. मात्र, इतक्या महत्वाच्या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काहीही ठोस तरतूद नसणे ही धक्कादायक बाब आहे. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आधीच विविध उद्योगांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. अशात कोरोनाच्या काळात नियोजनाचा अभाव असलेली टाळेबंदी केंद्र सरकारने लागू केल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आणि पर्यायाने ऊर्जा क्षेत्रासमोर गंभीर संकट उभे झाले आहे", असंही ऊर्जामंत्री म्हणाले.

"महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमधील वितरण कंपन्या थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबून गेल्या आहेत. या स्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील वितरण कंपन्यांना भरीव अर्थसहाय्य करुन सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल, ही आशाही आता फोल ठरली आहे,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

"कोळशापासून होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या गप्पा केंद्र सरकार भलेही करीत असेल मात्र यासाठी जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्यांना आर्थिक मदत करण्याची विशेष तरतूद दिसत नाही. देशातील सौर ऊर्जा पॅनेल्सची निर्मिती वाढविण्यासाठी 19 हजार कोटींच्या इन्सेटिव्हची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात यासाठीच्या अटी शर्ती पॅनेल उत्पादकांना अनुकूल असतील की यातही केवळ मूठभर भांडवलदारांना लाभ पोहोचविणारे निकष तयार करून ही सर्व रक्कम त्यांच्याच खिशात जाईल याची व्यवस्था केली जाईल हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 280 गिगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्याचा निर्णय चांगला असला तरी यापूर्वीही यासाठी ठरविलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी सौर ऊर्जा क्षेत्राला भरीव अनुदान देण्यात न आल्याने या क्षेत्राची अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही".

"बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले तरी हे पाऊल टाकायला इतका उशीर केंद्र सरकारने का केला, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. ही पॉलिसी नेमकी कशी अंमलात येईल, राज्य सरकार जर बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी अंतर्गत उपाययोजना करणार असेल तर त्यांना काही अनुदान मिळणार आहे का, या योजनेचे स्वरूप व कालमर्यादा काय असेल, याविषयी कोणतीही स्पष्टता या अर्थसंकल्पात नाही, अशी तीव्र नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली."

अच्छे दिनची खिल्ली उडवणारा अर्थसंकल्प

"एकीकडे ऊर्जा क्षेत्राची निराशा करतानाच या अर्थसंकल्पाने देशातील मध्यमवर्ग, पगारदार आणि गोरगरिब वर्गातील कोट्यवधी जनतेची घोर निराशा केली आहे. महागाई, बेरोजगारी व कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा न देता अर्थसंकल्पात श्रीमंत व भांडवलदारांना घसघसघशीत सवलत देऊन त्यांच्या कराचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर लादण्यात आलेला आहे."

"हा अर्थसकंल्प म्हणजे मध्यमवर्ग आणि गरिबांना अधिकच गरीब करणारा आहे. पगारदार, मध्यमवर्ग यांना करात विशेष सवलत न देता कार्पोरेट कंपन्यांच्या करावरील सरचार्ज 12 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर आणून या कंपन्यांच्या हिताची विशेष काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, भीषण बेकारी या समस्यांवर काहीही उपाययोजना या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नाहीत. जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे माहित नसलेला अर्थव्यवस्थेच्या परीक्षेत सलग नापास झालेल्या राज्यकर्त्यांचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे गरीब, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे."

"शेतकरी, ग्रामीण विकास, स्वतःच्या मालकीच्या घराची स्वप्ने पाहणारा मध्यमवर्गीय, कोरोनामुळे नोकरी गमावलेल्या नव बेरोजगार वर्ग, इंधन दरवाढ व करांच्या ओझ्यामुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडाला या अर्थसंकल्पाने पाने पुसली आहेत. या अर्थसकंल्पातील सर्व तरतूदी या अच्छे दिनची खिल्ली उडविणाऱ्या आहेत", अशी टीकाही नितीन राऊतांनी केली.

Edited By - Nupur Uppal