अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीच्या पत्नी आशा गवळी यांच्या अडचणीत वाढ

मुंबई - अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची (Arun Gawli) पत्नी आशा गवळी (Asha Gawli) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषमुक्त अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

ग्लोब ऑटो इलेक्ट्रिकल्सच्या कर्मचार्‍यांसाठी 1.77 कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी 2006 मध्ये आशा गवळी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यापूर्वी देखील मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने आशा गवळी यांचा दोष मुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता.

त्यानंतर त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात (सेशन कोर्ट) धाव घेतली होती. त्यामुळे आशा गवळी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ग्लोब ऑटो इलेक्ट्रिकल्स 1981 मध्ये कंपनी बंद झाल्यावर नोकऱ्या गमावलेल्या 469 कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित आहे.

हे देखील पाहा -

कंपनी बंद झाल्यानंतर अखिल भारतीय कामगार सेनेला 4 कोटी देण्यात आले जे कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार होते. मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकबाकी न मिळाल्याने 2 डिसेंबर 2006 रोजी एबीकेएस आणि एबीएस यांच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी मुंबई पोलिसांत गुन्हा दाखल केला होता.

एबीएसचे अध्यक्ष अरुण गवळी उपाध्यक्ष आशा गवळी कोषाध्यक्ष सुनील कालेकर आणि शिव शंभो नारायण ट्रस्टचे विश्वस्त विजय गवळी यांनी गुन्हेगारी कट रचून 1.77 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणातील आरोपी आशा गवळी यांनी हा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचा दावा करून दोषमुक्तीची मागणी केली होती. तक्रारदारांनी यापूर्वीच तक्रार मागे घेतली होती.

आशा गवळी यांंनी दावा केला की, फिर्यादीने दिलेल्या पुरावेवरून असे दिसून येते की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी अरुण गवळी यांच्याकडे मदतीसाठी संपर्क साधला त्यांनी स्वेच्छेने कंपनीकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी खटल्यांसह खर्चाच्या कपातीसाठी स्वेच्छेने सहमती दर्शविली.

महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने आशा गवळी दोष मुक्तीचा याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर आशा गवळीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आशा गवळींच्या या याचिकेला विरोध केला होता.

त्यानुसार सत्र न्यायालयाने आशा गवळींना दोष मुक्तीच्या अर्जाला विरोध करत, तपासात रेकॉर्डवरील पुराव्यावरून असे सिद्ध होते की 150 बेअरर चेक वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावे तयार करण्यात आले होते. त्या धनादेशांवर आरोपी क्रमांक 1 अरुण गवळी आणि आरोपी क्रमांक 2 आशा गवळी यांच्या स्वाक्षरी होत्या.

त्याद्वारे ते धनादेश अखिल भारतीय सेनेच्या कर्मचार्‍यांमार्फत रोखण्यात आले आणि बँकेतून काढलेली रक्कम आरोपी क्रमांक 1 ला देण्यात आली. ती रक्कम कर्मचाऱ्यांना वितरित करणे आवश्यक होती असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.