मुंबई बँकेचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करा; सहकार विभागाचा आदेश

रश्मी पुराणिक

मुंबई - प्रवीण दरेकर Pravin Darekar अध्यक्ष असलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गेल्या पाच वर्षांतील अनियमिततेची गंभीर दखल घेत बँकेच्या Bank कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

हे देखील पहा -

मुंबै बँकेच्या Mumbai Bank कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत सहकार विभागाने बँकेची चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता चाचणी लेखापरीक्षण आणि बँकेतील प्रशासकीय अनियमिततेबाबतच्या अहवालात बँकेच्या कारभाराबाबत गंभीर ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या अहवालातील ठपक्यानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सहकार विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.  

'या' बाबींची होणार चौकशी

- मुंबई बँकेने गेल्या पाच वर्षात संगणकीकरणात देखभाल खर्च, हार्डवेअर खरेदीत केलेली अनियमितता.

- स्थावर व भाडेकरारावरील मालमत्तांच्या दुरूस्ती, नूतनीकरणावर केलेला खर्च.

- कार्पोरट लोन योजने अंतर्गत दिलेल्या, पण वसुल न झालेले-थकीत कर्ज.

- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूर्ण विकास धोरणांतर्गत दिलेले कर्ज.

- उपविधीत नमुद केलेल्या आणि रिझव्र्ह बँकेने मान्य केलेल्या कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन करून बँकेने दिलेली आणि थकीत कर्ज.

- पाच वर्षातील अनुत्पादीत वर्गवारीतील तसेच गैरव्यवहारातील सोने तारण कर्ज.

- अशा विविध दहा  मुद्यांवर ही चौकशी होणार आहे.

Edited By - Shivani Tichkule