एवढ्या घाईघाईने बहुमत चाचणीचे आदेश का; शिवसेनेच्या वकीलाचा कोर्टात युक्तीवाद

मुंबई : राज्यपालांनी उद्या गुरुवारी बहुमत चाचणी घेण्याबाबतचा आदेश महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टामध्ये १६ आमदारांवरील कारवाईबाबतचा निर्णय ११ जुलैपर्यंत स्थगिती केला असताना राज्यपालांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे शिवसेनेकडून या चाचणीवर आक्षेप घेण्यात आला होता.

राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवरती आज कोर्टामध्ये सुनावणी झाली. यावेळी राज्यपालांची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बंडखोर आमदारांची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील नीरज कौल व शिवसेनेची (Shivsena) बाजू मांडण्यासाठी वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपापली बाजू कोर्टासमोर मांडली.

सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केलेले प्रश्न -

यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी न्यायालयासमोर काही प्रश्न उपस्थित केले ते म्हणाले, एवढ्या घाईघाईमध्ये बहुमत चाचणी का? बहुमत चाचणीसाठी सर्व आमदार उपस्थित हवेत. बहुमत चाचणीचे पत्र आज मिळालं आणि उद्या चाचणी आहे. चाचणीसाठी आम्हाला पुरेसा वेळ मिळाला नाही.

तसंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ (Ajit Pawar and Chhagan Bhujbal) यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शिवाय काँग्रेसचे एक आमदार परदेशात आहेत. त्यामुळे ते उद्या कसे उपस्थित राहणार. दरम्यान, कोणते आमदार पात्र आणि कोणते अपात्र हे देखील ठरायला हवं त्याशिवाय चाचणी कशी होणार असा प्रश्न देखील सिंघवी यांनी यावेळी उपस्थित केला.

सिंघवी यांच्या या युक्तीवदावर कोर्ट म्हणाले -

राज्यपालांनी काढलेल्या आदेश कोर्टाला डावलता येणार नाहीत, तसंच त्या आदेशामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही. आम्ही अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आदेश देऊ शकतो असही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं. कोर्टाच्या या युक्तीवादावर सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला ते म्हणाले, 'उद्या मतदान करायला आलेल्या आमदारांना उपाध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं तर मग काय होईल? लोकशाहीची मुळं धोक्यात येतील असं सिंघवी म्हणाले. तसंच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेऊन काम करायला हवं असंही सिंघवी म्हणाले.

पाहा व्हिडीओ -

दरम्यान, सरकारकडे बहुमत नसेल आणि त्यांनी उपाध्यक्षांचा वापर आमदारांच्या अपात्रेसाठी केला असेल तर राज्यपाल काय कराणार? असा सवाल कोर्टाने सिंघवी यांना विचारला असता राज्यपालांनी शिंदे गटाचे पत्र का तपासलं नाही. असा सवाल सिंघवी यांनी उपस्थित केला. शिवाय राज्यपाल कोरोनामुक्त होताच त्यांना विरोधी पक्षनेते भेटल्यावर त्यांनी लगेच निर्णय घेतला. ही लोकशाहीची थट्टा नाही का? असही सिंघवी म्हणाले. यावर कोर्ट म्हणाले विरोधी पक्षाचे सरकार बनावं असं कुठे लिहलय का असा प्रतिप्रश्न केला.

पात्र अपात्रेच्या निर्णयाआधी बहुमत चाचणी नको - सिंघवी

आमदरांच्या पात्र-अपात्रेचा मु्द्दा या केसमध्ये आहे, मग शिंदे गटासाठी राज्यपालांकडून येवढी घाई का? शिवाय या आमदारांच्या निर्णयाआधी बहुमत चाचणी नको. ही चाचणी पुढे ढकला असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. यासाठी त्यांनी मध्यप्रदेश विधानसभेतील २०२० च्या प्रकरणातील एका केसचा दाखला कोर्टाला दिला.

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तीवाद -

न्यायाधीशांनी विचारलं की, बहुमत चाचणीत मतदान करायला पात्र कोण? यावरती शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले, उद्या जर त्यांचं निलंबन झालं तर मतदान करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. शिवाय आत्तापर्यंत बहुमत चाचणी घ्या म्हणून कोर्टात केस झाल्या. पण येथे नको म्हणून मागणी करत असल्याचं ते म्हणाले. बहुमत चाचणीसाठी ते तयार का नाहीत ? भिती नेमकी कशाची वाटतेय? असे प्रश्न देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केले. तर घोडेबाजार थांबवायचा असेल तर बहुमत चाचणीला सामोरे जायची तयारी का नाही अशी भूमिका देखील कौल यांनी यावेळी घेतली.

Edited By - Jagdish Patil