पुढील सुनावणीपर्यंत नितेश राणेंना अटक न करण्याची राज्य सरकारची ग्वाही

मुंबई : शिवसैनिक संतोष परब हल्ला (Santosh Parab Attack) प्रकरणामध्ये भाजप आमदार नितेश राणेंच्या (BJP MLA Nitesh Rane) अटकपूर्व जामीनावर उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने राणेंना तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. नितेश राणेंवर पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करता येणार नाही. तशी ग्वाही देखील राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक (Sindhudurg District Bank) निवडणूकीच्या रणधुमाळीत सतिश सावंत यांच्या पॅनलचे निवडणूक प्रचारक संतोष परब यांच्यावर जिवघेणा हल्ला झाला होता. हा हल्ला आमदार नितेश राणे यांच्या सांगण्यावर झाल्याचा आरोप करून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी (police) ८ जणांना अटक (Arrested) केल्यावर अटकेची शक्यता निर्माण झाल्याने नितेश राणे आणि गोट्या सावंत यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. (Nitesh Rane Bail Hearing Latest News Updates)

हे देखील पहा-

या अर्जावर २ दिवस युक्तीवाद झाल्यावर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस व्ही हांडे यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. १८ डिसेंबरला संतोष परब यांच्यावर कणकवलीमध्ये हल्ला झाला होता. परब हे जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे निकटवर्तीय असून करंजे गावचे माजी सरपंच आहेत. त्यांच्यावर इनोव्हा कारमधून आलेल्या २ जणांनी धारदार चाकूने वार केले होते.

या हल्ल्यामध्ये परब जखमी झाले होते. या प्रकरणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकिय शत्रुत्वाची पार्श्वभूमी असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी भाजपच्या गोटात चौकशीची सूत्रे हलवली आहेत. मुख्य संशयित आरोपी सचिन सातपुतेला सिंधुदुर्ग ग्रामीण पोलिसांनी दिल्ली मधून अटक करण्यात यश आले आहे. सातपुते हा भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या स्वाभिमानी संघटनेचा कार्यकर्ता आहे. यामुळे या प्रकरणात नितेश राणेंची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणे हेच या हल्यामागचे सूत्रधार असल्याचा आरोप राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आम्हाला परवानगी द्या अशी मागणी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारने दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. नितेश राणेंवर अटकेची कारवाई करू नये, अशी मागणी राणेंच्या वकिलांनी केली. त्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करू नका, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने तशी ग्वाही उच्च न्यायालयात दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता घेण्यात येणार आहे.

Edited By- Digambar Jadhav