Thackeray Vs Shinde : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कुणाचा? आज फैसला; निर्णयाबाबत दोन शक्यता

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि शिवसेना पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण कोणाचा या संदर्भात निवडणूक आयोगात ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. आज दोनही गट लेखीत स्वरुपात आपले मुद्दे निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहेत.

चिन्हाच्या निर्णयाबाबत दोन शक्यता आहेत. आज धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्ष कोणाचा याचा निर्णय निवडणूक आयोग जाहीर करण्याची शक्यता आहे. आज लेखी म्हणणं मांडल्यानंतर चिन्हाबाबतचा निर्णय राखून ठेवला जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे आजचा दिवस शिंदे आणि ठाकरे गटासाठी महत्त्वाचा आहे.

ठाकरे गट निवडणूक आयोगात साधारण काय मुद्दे मांडणार?

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातून बाहेर पडलेल्या सदस्यावर कारवाई बाकी, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत निर्णय घेतला जाऊ नये.शिंदे आणि ठाकरे हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या १९६८ (१५) पक्ष चिन्ह आणि पक्ष देण्याचा अधिकाराच्या कायद्यात बसत नाही. या प्रकरणाला पॅरा १५ लागू होत नाही, कारण ही स्प्लीट नाही. हे लोक गुवाहाटीला निघून गेले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे जेव्हा हे प्रकरण वर्ग झाले होते. तेव्हा शिंदे यांच्याकडे किती लोकप्रतिनिधी होते. याचा विचार केला जावा. (Politcal News)

शिवसेना पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षातील नेत्यांच्या नियुक्त्या केल्या असून सादर केलेले कागदपत्र तपासून निर्णय घ्यावा. शिंदे गटानं दिलेल्या कागदपत्रात त्रुटी आहेत. त्यात जिल्हाप्रमुख पदाच्या नियुक्त्या चुकीच्या आहेत.

शिंदे गट कोणते मुद्दे मांडणार?

उद्धव ठाकरे यांनी घटनेत बदल न करता स्वत:कडे पक्षाचं प्रमुख पद घेतलं.कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्य आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांची संख्या लक्षात घेतली जाते.

प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी 1968 च्या निवडणूक आयोग पक्ष चिन्ह आणि पक्ष च्या नियमानुसार 6-6a-6b निकष ग्राह्य धरला जातो.

1) विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी 6% मते आणि एकूण जागांपैकी कमीत कमी 2 जागा मिळाल्या आहेत.

2) लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी 6% मतं आणि एकूण जागांपैकी कमीत कमी 1 जागा मिळाली पाहिजे किंवा

3) विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाला एकूण जागांपैकी कमीत कमी 3% जागा किंवा कमीत कमी 3 (whichever is more) जागा मिळाल्या पाहिजेत किंवा

4) लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला राज्यातील 25 जागांमागे 1 जागा मिळाली पाहिजे किंवा

5) विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी 8% मते मिळाली पाहिजेत.