Eknath Shinde |आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध : CM एकनाथ शिंदे

रश्मी पुराणिक

Eknath Shinde News : आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक वर्ष 2022 - 23 मध्ये ११ हजार १९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी बांधवांना शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक विकास करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केले आहे.

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवाना संबोधित केले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना शुभेच्छा दिल्या.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्म यांच्या रूपाने देशात प्रथमच सर्वोच्च पदावर आदिवासी महिला विराजमान झाल्या आहेत ही बाब आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासन दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध काम करत आहे'.

'राज्यात 1 कोटी 5 लाख आदिवासी बांधव असून त्यांच्या प्रगतीवर शासन विशेष लक्ष देत आहे. आदिवासी समाजाचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावून त्यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी स्वातंत्र्य जनजाती क्षेत्र उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. या उपाययोजनामध्ये राज्यातील 16 जिल्हे 68 तालुके 6 हजार 262 गावांचा समावेश आहे', असेही ते म्हणाले.

'आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय आश्रम शाळांमध्ये समूह योजनेअंतर्गत निवास, शिक्षण,भोजनासह इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 556 अनुदानित आश्रम शाळेतून जवळपास 2 लाख 50 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत याशिवाय 494 शासकीय वस्तीगृहाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

173 नामांकित निवासी शाळेच्या माध्यमातून 53 हजार 353 अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यात येत आहे पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 21 हजार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शासनामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

'आदिवासी समाजातील होतकरू विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दिल्ली व पुणे येथे खाजगी संस्थांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.