धक्कादायक! वेळेवर पगार होत नसल्याने आत्महत्या (पहा व्हिडिओ)

लातूर - एस टी महामंडळात पगार Payment होत नसल्याने एका कर्मचाऱ्यांने आत्महत्या Suicide केल्याची घटना ताजी असतानाच लातूर जिल्ह्यातील शेळगाव इथं एका अनुदानित वसतिगृह अधीक्षकांना तुटपुंजे मानधन आणि ते सुध्दा वेळेवर होत नसल्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शासनाने वसतिगृह कर्मचाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र Maharashtra राज्य अनुदानित वसतिगृह संघटनेने दिला आहे.

लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील हेलंब या गावी समाज कल्याण विभाग अंतर्गत नागाबुवा मागासवर्गीय वसतिगृह असून इथं चाकूर तालुक्यातील शेळगाव येथील 35 वर्षीय भरत किसन राजुरे हा गेल्या 20 वर्षांपासून वसतिगृह अधीक्षक पदावर नोकरी करत होता सदरील वसतिगृह 100 % अनुदानित आहे. पण कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्वावर नियुक्त्या दिल्या आहेत सध्याला त्यांना 9 हजार 200 रुपये मासिक मानधनावर काम करत होते पण अनेकदा सदरील मानधन कधी 3 महिने तर कधी 6 महिने उशिराने होत असे आणि 20 वर्षांपासूनची वेतनश्रेणीची मागणी प्रलंबीत होती.

यामुळे यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. मागच्या काळात कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक समस्या वाढत गेल्या पत्नी दोन मुले आणि आईवडील यांचा सांभाळ कसा करावा दैनंदिन घरखर्च कसा भागवावा या चिंतेत असल्याने भरत किसन राजुरे या वसतिगृह अधिक्षकाने मूळगाव शेळगाव इथं घराच्या मागील बाजूस 26 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास चिंचेच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शासनाने वेळेवर मानधन दिल असतं तर जीवन संपवण्याची वेळ मुलावर आली नसती अस वडील किसन राजुरे याच म्हणणं आहे.

लातूर जिल्ह्यातील हेलंब येथे कार्यरत असलेले वसतिगृह अधीक्षक भरत राजुरे यांनी आर्थिक अडचणी मुळे मानसिक ताणतणावात राहत असे तुटपुंजे मानधन व ते सुद्धा वेळेवर होत नसल्याने त्यांनी स्वतःच जीवन संपवलं भरत प्रमाणे अन्य दोघांचा मृत्यू झाला असून यास राज्य शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग जबाबदार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मारुती कांबळे यांनी केला आहे. या कुटुंबास न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

समाज कल्याण विभागांतर्गत सदरील वसतिगृह हे 100 % अनुदानित असून यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त्या दिल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून वेतनश्रेणीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यास राज्य शासनाच्या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामना करावा लागत आहे. यावर शासन काय भूमिका घेतात याकडे अनुदानित वसतिगृह संघटनेचे लक्ष लागले आहे.

Edited By - Shivani Tichkule