Maharashtra Politics: आरक्षण, राजकीय परिस्थिती....राष्ट्रपतींच्या भेटीत ठाकरे गटानं कोणत्या मुद्द्यांवर केली चर्चा? भाजपला भलतीच शंका

President Draupadi Murmu :

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असतानाच, शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शिष्टमंडळाने दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. या भेटीत मराठा आरक्षणासह राज्यातील राजकीय परिस्थिती आणि इतर महत्वाच्या मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींसोबत चर्चा केल्याचा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला. मात्र, राऊतांच्या या दाव्यावर भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी शंका व्यक्त केली.

राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर टीकास्त्र सोडत आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि आरक्षणाची लढाई लढणारे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक सुरू आहे. अशात राष्ट्रपतींच्या भेटीत आम्ही आरक्षण आणि राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा केल्याचा दावा राऊत यांनी केल्यानं विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

आरक्षणाचा मुद्दा केंद्राच्या हातात असल्याचं राऊत म्हणालेत. राज्यातील राजकीय अस्वस्थता आणि विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांची भेट घेतली, असं राऊत यांनी सांगितलं.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

संजय राऊतांसह शिष्टमंडळातील नेत्यांनी राष्ट्रपतींना एक निवेदनही दिलं. "महाराष्ट्रात एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तर दुसरीकडे तरुण बेरोजगारीने त्रस्त आहेत; हे तुम्हाला माहितीच आहे. महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग परराज्यांत गेले, त्यामुळे बेरोजगारी आणखी वाढली. आज शेतकरी आणि बेरोजगार आपल्या उदरनिर्वाहासाठी तळमळत आहेत." असं त्यात नमूद केलं आहे.

"बेरोजगारीमुळे महाराष्ट्रात एक समस्या गंभीर होत चालली आहे, ती म्हणजे जातीच्या आधारावर आरक्षणाची. महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.", असं या पत्रात म्हटलं आहे.

"मागास व वंचित समाज जे आज आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत त्यांचे आरक्षण कमी न करता मराठा, धनगर इतर समाजांना आरक्षण देऊनच सर्व काही सुटू शकते. त्यामुळे राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची गरज आहे." अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली.

अधिकार फक्त संसदेला

"संविधान कोणत्याही राज्याला पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची परवानगी देत ​​नाही आणि राज्य सरकारलाही हा अधिकार नाही. हा अधिकार फक्त संसदेला आहे. त्यामुळे आरक्षणाची ही मागणी पूर्णत: निकाली काढण्यासाठी घटना दुरुस्तीची गरज असल्याचं म्हणत केंद्र सरकारला तातडीने माहिती देऊन संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावे, अशी विनंतीही ठाकरे गटाने केली.

भाजपला शंका

या भेटीचं हेच खरं कारण आहे का? ठाकरे गटाला खरंच मराठा आरक्षणाची काळजी आहे का? की आपल्या मुलांची चिंता आहे? असा सवाल भाजप आमदार नितेश राणेंनी उपस्थित केला.

"माझ्या माहितीनुसार सुशांत सिंह राजपूत आणि दिशा सालियन प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांनी एक तक्रार राष्ट्रपतींकडे देखील केलेली आहे. तेथून यासंदर्भात कारवाई होण्याची किंवा आदेश देण्याची शक्यता आहे असं आम्हाला समजलंय. त्यामुळे आजची राष्ट्रपतींची भेट ही मराठा आरक्षणासाठी आहे की मराठा मुला-मुलींसाठी आहे?", अशी शंका राणेंना आहे.