मागण्या मान्य न झाल्यास शासनाचा दहावा घालणार : आमदार निलंगेकर

लातूर : सतत संकटात सापडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उठले असून वीज बिल वसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा तोडून अघोरी अन्याय करणाऱ्या राज्य शासनाच्या निषेधार्थ माजी पालकमंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर (sambhaji patil nilangekar) यांच्या नेतृत्वाखाली निलंगा (latur) इथे आज (गुरुवार) राज्य शासनाची प्रतिकात्मक अंतयात्रा काढून जाहीर निषेध करण्यात आला.

अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट असताना शासनाने मदत करणे अपेक्षित होते. मात्र मदत तर दूरच परंतु वीज बिल वसुलीच्या नावाखाली वीज पुरवठा तोडण्याचा अन्यायकारक प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू आहे. बहुतांशी शेतकऱ्यांकडे चांगल्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सध्या रब्बी पिकाला पाणी देण्याची योग्य वेळ असताना बिलासाठी वीज पुरवठा खंडित करणारा काळा जीआर काढून शेतकऱ्यांना संकटात टाकणारा दुर्दैवी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.

वीज विभागाने काढलेला काळा जीआर तात्काळ रद्द करण्यात यावा. तीन एचपीसाठी १६ हजार रुपये आणि पाच एचपीसाठी २५ हजार रुपये ही वीज बिलाची सक्ती थांबवावी. शेतकऱ्यांची तोडलेले वीज कनेक्शन पूर्ववत करावे या मागणीसाठी शेतकरी विरोधी महाविकास आघाडी सरकारला भानावर आणण्यासाठी आज सरकारची प्रतिकात्मक अंतयात्रा काढली आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर दहावा साजरा करू असा इशारा आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी दिला आहे. यावेळी आमदार रमेशप्पा कराड यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

edited by : siddharth latkar