...अखेर 15% शाळेची शुल्क कमी बाबतच्या शासन निर्णयाला स्थगिती

माधव सावरगावे

औरंगाबाद: कोविड - 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभर लॉक डावून लावण्यात आल्याने त्याचा सामाजिक व आर्थिक परिणाम झाला या परिस्थितीत पालकांनी शाळेची फीस माफ, अथवा कमी करावी या मागणीमुळे महाराष्ट्र सरकारने कुठल्याही इंग्रजी विनाअनुदानित शाळा व संघटनेस विश्वासात न घेता, सुप्रिम कोर्टच्या दि . 03 मे 20 21 निकालाचा हवाला देवून एकतर्फी निर्णय घेवून दि 12 ऑगस्ट 2021 रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व शाळांनी 15% फीस कपात करावी असे आदेश दिले होते.

हे देखील पहा-

सुप्रिम कोर्टाने शाळांना शुल्क कमी करण्याबाबत सूचना केलेली होती. आदेश नव्हे तसेच सुप्रीम कोर्टाने त्या आदेशात पालकांनी 05 ऑगस्ट पूर्वी शाळांची थकित रक्कम भरावी आणि राज्य सरकारने सुध्दा आरटीई प्रतिपूर्तीची 2021 अखेर सर्व थकित 100% रक्कम 31 जुलैपूर्वी देण्याचे आदेशीत असतांना सुप्रिम कोर्टाचा निर्णयाची दिशाभूल करून तसेच स्कूल फीस अॅक्टचे उल्लंघण करून वरिल प्रमाणे 15% फीस कपात करण्याबाबत आदेश काढण्यात आला होता. त्याला दुसऱ्याच दिवशी मेसा इंग्रजी शाळा संघटनेने औरंगाबाद व असोशिएशन ऑफ इंडियन इंग्लिश स्कूल यांनी मुंबई हायकोर्टात रिट पिटीशन 4633 / 2021 अन्वये आव्हान दिले असता, दिनांक 25 ऑगस्ट रोजी मुंबई न्यायालयात मा. न्या. आर. एल . छागला व मा. न्या. आर.डी. धानुका यांच्यासमोर सुनावणी होवून अखेर त्या शासनाच्या 15% शाळेची फीस कमी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. तसेच त्या जीआरच्या आधारे फीस कपातीच्या संदर्भात शाळेच्या विरुध्द कुढलीही कारवाई करू असे आदेशीत करुन येत्या 18 सप्टेंबर रोजी त्यावर सविस्तर सुनावणी होणार आहे.

यासाठी मुंबईत असोसिएशन ऑफ इंडियन इंग्लिश स्कूल कडून अॅड. प्रविण समधानी अॅड. प्रतिक अॅड निशांत चोथानी, अॅड . निवित श्रीवास्तव अॅड . स्नेहा पाटील यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे अॅड वाळींबे एन . सी . यांनी उत्तराला वेळ मागवून घेतला तर औरंगाबादेत मेसा इंग्रजी शाळा संघटनेच्या वतीने अॅड मिलिंद जोशी बाजू मांडत आहे.

शाळांना न्याय मिळव्यासाठी मेसाचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे - हस्तेकर ;सरचिटणीस प्रविण आव्हाळे , उपाध्यक्ष नागेश जोशी , हनुमान भोंडवे ' जिल्हाध्यक्ष रत्नाकर फाळके , जिल्हा सचिव विश्वासराव दाभाडे आदी पदाधिकारी पाठपुरावा करीत आहेत.

Edited By-Sanika Gade