Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana : 'लाडक्या बहिणी'साठी निधी कुठून आणणार?; बहिणींच्या ओवाळणीत अडचण?, योजनेमुळे वित्त विभाग चिंतातूर?

तन्मय टिल्लू, साम टीव्ही प्रतिनिधी

आगामी विधानसभा निवडणूक डोऴ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेवरून वाद सुरू झालाय. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना तब्बल 46 हजार कोटींची योजना राबवणार कशी असा सवाल वित्त विभागानं उपस्थित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. त्यामुळे विरोधकांनाही आयतं कोलीत मिळालंय. राज्य कडकीत असताना लाडकी बहीण योजना राबवणार कशी यावरचा हा रिपोर्ट .

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आता आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचं स्वत: अर्थ विभागाने नमूद केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. अर्थ खात्यानेच या योजनेबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे ही योजनाच अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. खुद्द वित्त विभागानं आक्षेप नोंदवल्यानं विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळालंय. त्यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी योजनेवर आर्थिक बेशिस्तपणा म्हणत टीका केलीये.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शिंदे गटाकडून या योजनेचा सध्या प्रचंड गाजावाजा केला जातोय. मात्र, अजित पवार मंत्री असलेला अर्थविभागच या योजनेसाठी राजी नाही, अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता, अशी कुजबुज आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरुए.मंत्रिमंडळ बैठकीत योजना मंजूर करण्याआधी वित्त विभागानं यावर आक्षेप नोंदवल्याची माहिती समोर आलीय.

'लाडकी बहीण'

40 लाखांहून अधिक महिलांकडून नोंदणी

योजनेसाठी दर वर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा बोजा

आधीच महिला-बालकल्याण विभागासाठी 4,677 कोटींची तरतूद

लेक लाडकी योजनेसाठी वर्षाला 125 कोटींचा खर्च

एकाच लाभार्थ्याला दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता

राज्यावरील 7.8 लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असल्यामुळे निधीची तरतूद कशी होणार याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर विधानसभेपूर्वी 'लाडकी बहीण' योजना सरकारनं आणली खरी मात्र लाडक्या बहिणींना खुश करण्याच्या प्रयत्नात सरकारचीच तारेवरची कसरत होणार आहे.एवढं करुन महायुतीला विजयाचं गणित सुटणार की बिघडणार आणि त्यातून राज्याच्या तिजोरीत बाकी किती उरणार हेच पाहायचं.