Maratha Reservation: सरकारने सगेसोयऱ्यांचा जीआर काढला, तर ओबीसींचं मोठं नुकसान होणार; हरिभाऊ राठोड यांचं स्पष्ट मत

मयूर राणे, मुंबई

मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावे यासाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा सुरू आहे. आरक्षणासाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलन आणि उपोषणं केली. काही दिवसांपूर्वी ते उपोषणाला बसले होते पण सरकारने त्यांना आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. मनोज जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे एका महिन्यांच्या आत सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशामध्ये आता ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड (OBC Leader Haribhau Rathod) यांनी याला विरोध करत सगेसोयरे जीआर काढला तर ओबीसींना प्रचंड नुकसान होईल असे मत व्यक्त केले आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना आज त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले की, 'सगेसोयरे यांचा जीआर काढला तर ओबीसींचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. शैक्षणिक, रोजगार आणि राजकीय यामध्ये त्यांचे मोठं नुकसान होईल. राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. चार महिन्यांनी आपण विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाणार आहोत. त्यामध्ये देखील ओबीसींना खूप मोठा फटका बसेल. लोकसभेत बसलेला फटका आता टाळायचा असेल तर तुम्हाला मधला मार्ग काढावा लागेल जेणेकरून ओबीसींना धक्का लागणार नाही आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळेल.'

हरिभाऊ राठोड यांनी पुढे सांगितले की, 'देशात आम्ही जो नवीन फॉर्मुला दिला होता. भारतरत्न करपुरी ठाकूर जो देशात प्रसिद्ध आहे तो फॉर्मुला जर लावला तर ओबीसीला धक्काही लागत नाही आणि मराठ्यांना आरक्षण सुद्धा देता येईल. परंतु सरकार चूक करत आहे. सगेसोयऱ्यांचा जीआर अंमलात आणावा आणि त्यानंतर ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. परंतु सगेसोयरे संदर्भात कॅबिनेट मिटिंग घेणार तर ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या बाबतीत काय निर्णय घ्याल याबाबत सरकारची भूमिका त्यांनी जाहीर करावी.'

सरकार ओबीसीला धक्का न लावता मराठा समजाला आरक्षण कसं देणार? असा सवाल करत हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले की, 'ओबीसीमधून आरक्षण देऊ शकत नाही त्यामुळे ओबीसीचा सब कॅटेगरेशन करावे. जरांगे पाटील यांची मागणी एका अर्थाने रास्त आहे. परंतु सरकार चुकीचे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे याचा फटका सरकारला बसल्याशिवाय राहणार नाही. मुख्यमंत्री अत्यंत चुकीचे सांगत आहे की ओबीसीला धक्का लागणार नाही. जर ओबीसीला धक्का लागणार नाही तर मग जरांगे पाटलांना आरक्षण कसं मिळेल.'

त्यांनी पुढे सांगितले की, 'दोन पैकी एक गोष्ट होईल. जरांगे पाटलांना आरक्षण मिळू शकतं ओबीसीमधून किंवा ओबीसीला धक्का लागू शकत नाही या दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाही. यासाठी करपुरी ठाकूर फॉर्मुला वापरून आरक्षण देणं हाच एक उपाय आहे. कोणताही अभ्यास न करता फक्त सांगत आहे की ओबीसीला धक्का लागणार नाही मात्र धक्का तर लागलाच आहे. उपोषणकर्त्यांची मागणी आहे की आम्हाला लिखित हवं आहे की ओबीसीला धक्का लागणार नाही तर दुसरीकडे जरांगे पाटील म्हणत आहेत की मी ओबीसीमधून आरक्षण घेऊन राहणार.'

तसंच, 'संविधानिक पद्धतीने आपण आरक्षण वाढवून देऊ शकतो. आपल्याला इम्पेरिकल डाटा मिळालेला आहे त्याचा विचार सरकार कधी करणार आहे. उपमुख्यमंत्री सांगतात सर्व ओबीसी नेत्यांशी आम्ही चर्चा करू पण तुम्ही फक्त भुजबळांशी चर्चा करता. भुजबळ म्हणजे काय ओबीसी नाही. भुजबळ म्हणजे सर्व ओबीसींच कल्याण करणारी व्यक्ती नाही. ज्यांचा अभ्यास आहे ज्यांना याबद्दल काही माहिती आहे त्यांना जर तुम्ही विचारलं तर ठीक आहे. मुख्यमंत्री म्हणत असतील की आम्ही ओबीसीला धक्का लावू देणार नाही हे न पटणार आहे.', असे देखील त्यांनी सांगितले.