बॅंकांना धडाधड नाेटीसा; पुणे जिल्हा बॅंकेने ईडीला दिले उत्तर

सातारा : जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्ज प्रकरणाची चाैकशी करण्यासाठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेपाठाेपाठ ईडीने enforcement directorate पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेस pune district central cooperative bank नुकतीच नाेटीस बजावली आहे. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते ncp leader व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ajit pawar यांचे पुणे जिल्हा बॅंकेवर प्रभुत्व असल्याने ईडीच्या नाेटीसीमुळे पुन्हा राष्ट्रवादी काॅंग्रेसला nationalist congress party टार्गेट केले जात आहे का असा सूर आवळला जात आहे. (ed-issues-notice-pune-distirct-co-operative-bank-ajit-pawar-jarandeshwar-sahkari-kharkhana)

दरम्यान पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने pdc सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याला राज्य सहकारी बॅक आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेच्या nabard (नाबार्ड) नियमावलीनुसारच कर्ज पुरवठा केलेला आहे. या कारखान्याला कर्ज देताना बॅंकेने कुठलाही नियमभंग किंवा बेकायदेशीर कर्ज पुरवठा केलेला नाही. शिवाय या कारखाना नियमितपणे कर्जाची परतफेड करत असून सध्या कारखान्याकडे बॅंकेची एक रुपयाचीही थकबाकी नसल्याचे उत्तर जिल्हा बॅंकेने पत्राद्वारे अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिले आहे अशी माहिती बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थाेरात ramesh thorat यांनी साम टीव्हीशी बाेलताना दिली.

काही दिवसांपुर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित सातारा जिल्ह्यातील काेरेगाव तालुक्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली आहे. या प्रकरणी जरंडेश्वर कारखान्यास सुमारे 96 काेटींची कर्ज पुरवठा केल्याने सातारा जिल्ह्यातील सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेस ईडीने नाेटीस बजावली. त्या नाेटीसी बाबत बॅंकेने त्यांची बाजू माध्यमांपुढे मांडली.

याबराेबरच विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर ramraje naik nimbalkar यांनीही स्वतः शुक्रवारी (ता. 9) बॅंकेत थांबून जरंडेश्वरच्या कर्जप्रकरणाची सर्व माहिती घेतली. त्यानंतर रामराजे यांनीही सर्व काही व्यवस्थित आहे. यामध्ये काेणतीही त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे समजते. परंतु बॅंकेला नाेटीस का पाठविली गेली याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात असतानाच ईडीने आता पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेस नाेटीस बजावली आहे.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जरंडेश्वर साखर कारखान्याला 85 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. शुक्रवारी (ता. 9) ईडीने कर्ज वाटप प्रकरणी कागदपत्रांची माहिती देण्यास बँकेला नाेटीस पाठविली आहे. ईडीच्या धडाधड येणा-या नाेटीसांना बॅंका देखील त्यांचे उत्तर देत आहेत.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने (पीडीसीसी) नुकतेच ईडीच्या नाेटीसीबाबत आपला मुद्दा मांडला आहे. सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याला राज्य सहकारी बॅक आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेच्या (नाबार्ड) नियमावलीनुसारच कर्ज पुरवठा केलेला आहे. या कारखान्याला कर्ज देताना बॅंकेने कुठलाही नियमभंग किंवा बेकायदेशीर कर्ज पुरवठा केलेला नाही. शिवाय या कारखाना नियमितपणे कर्जाची परतफेड करत असून सध्या कारखान्याकडे बॅंकेची एक रुपयाचीही थकबाकी नसल्याचे उत्तर जिल्हा बॅंकेने पत्राद्वारे अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिल्याचे बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले जरंडेश्‍वर साखर कारखाना कर्ज प्रकरणी ईडीने बॅंकेस नुकतीच नोटीस पाठवली होती. ईडीने या नोटीसमध्ये बॅंकेच्या वतीने जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याला वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाबाबतची माहिती मागवली होती. ईडीला माहिती पाठवली आहे. राज्य सहकारी बॅक आणि नाबार्डच्या नियमावलीनुसारच जिल्हा बॅंका या सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांना साखरेच्या तारणावर कर्ज पुरवठा करत असतात. संबंधित साखर कारखान्याने उत्पादित केलेल्या साखरेच्या प्रमाणात हा कर्ज पुरवठा करावा, असा या दोन्ही बॅंकाचा नियम आहे. ज्या साखरेच्या तारणावर हे कर्ज दिले जाते. ती सर्व साखर ही जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असते. बॅंकेच्या ताब्यातील साखरेची विक्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा बॅंकेचे कर्ज जमा करून घेतले जाते आणि उर्वरित रक्कम ही संबंधित कारखान्याला मिळत असते.

पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तींयांचा हा कारखाना आहे. पुणे जिल्हा बॅक ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने हा कारखाना जप्त केला आहे. या कारखान्याला पुणे जिल्हा बॅंकेसह राज्यातील चार बॅंकांनी कर्जपुरवठा केला आहे. या चारही बॅंकांकडून ईडीने कर्ज वितरणाबाबतची माहिती मागविल्याचे समजते.

थाेडक्यात असे आहे हे प्रकरण

सातारा जिल्ह्यातील चिमणगाव (ता. कोरेगाव) येथील जरंडेश्‍वर सहकारी साखर थकीत कर्जामुळे लिलावात काढला होता. या लिलावात गैरव्यवहार झाल्याचा आराेप करीत या कारखान्याच्या संस्थापक अध्यक्षा व माजी महसूल मंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी कारखान्याच्या लिलावानंतर जप्ती व लिलाव प्रक्रियांवर आक्षेप घेत, विविध न्यायालयांत दाद मागितली होती. अद्याप डॉ. शालिनीताई पाटील यांचा हा न्यायालयीन लढा सुरूच आहे.

सध्या ईडीने जरंडेश्‍वर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली आहे. कारखान्याशी संबंधित जमीन, इमारत, प्लांट, मशिन अशा ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर नुकतीच सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) टाच आणली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) गैरव्यवहार प्रकरणात ही कारवाई केल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.