Osmanabad: जिल्हाधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त निर्णय अन् सर्वपक्षीय नेते आले एकत्र

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गेल्या आठ वर्षांपासून सुरू असलेले पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सेमी इंग्रजी माध्यम सुरूच ठेवण्याचा तसेच नववी व दहावी वर्गासाठीही सेमी इंग्रजी लागू करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या (Semi English Banned In ZP School Osmanabad) विशेष सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषद शाळेतील सेमी इंग्रजी शिक्षण बंद करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसापासून जिल्ह्यातील (Osmanabad) राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या ह्या निर्णयाला सर्वच स्थारतून विरोध होत असल्याचे पाहायला मिळाले जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून आम्ही आमच्या जिल्हा परिषदेमध्ये काय निर्णय घ्यायचा ते आम्ही ठरवू असे म्हणत जिल्हा परिषदेच्या सर्व पक्षीय सदस्यांनी एक मताने सेमी इंग्रजी शिक्षण सुरू ठेवण्याचा ठराव एकमताने संमत केला होता.

तसेच बायलँग्वेज पुस्तके न स्विकारण्याबाबत व परस्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देऊन त्यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना अंधारात ठेवत जिल्हा परिषद शाळेत सुरू असलेल्या सेमी इंग्रजी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता त्याला कडाडून विरोध होत असल्याचे पाहायला मिळाले, तत्कालीन जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.

त्यामुळे आज जिल्हा परिषदेने विशेष सर्वसाधारण सभा गुरूवारी बोलावली. यामध्ये अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी ठराव मांडल्यानंतर त्यांना उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, सभापती दत्ता साळुंके, विरोधी पक्षनेते शरण पाटील, राष्ट्रवादीचे गट नेते महेंद्र धुरगुडे, काँग्रेसचे गटनेते प्रकाश आष्टे, अश्या सर्व पक्षिय नेत्यांनी पाठींबा दर्शवला. सर्वानुमते हा ठराव संमत करण्यात आला. तसेच संदिप मडके व सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. झेडपीने सुरू केलेला उपक्रम जिल्हाधिकारी परस्पर कसा बंद करतात, याबाबत प्रश्न निर्माण केले.

Edited By: Pravin Dhamale