मनोज जरांगेंच्या आमरण उपोषणानंतर सरकारने हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला आणि तिथूनच वादाची ठिणगी पडली.. मंत्री छगन भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकूनं नाराजी उघड केलीय.. एवढंच नाही तर भुजबळांनी आरक्षणाच्या जीआरला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी केलीय..त्यामुळे सरकारचं टेन्शन वाढलंय...
सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करणं, हाच भुजबळ मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहण्याचं कारण असल्याची प्रतिक्रिया ओबीसी नेत्यांनी दिलीय...
खरंतर मंत्री छगन भुजबळांनी 2023 मध्ये मंत्रिपदी असताना ओबीसींसाठी उघड भूमिका घेतली होती.. मात्र त्यावेळी भुजबळांचा विरोध असतानाही शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदीनुसार सरकारने कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप केलं.. आता पुन्हा भुजबळांचा विरोध असतानाही सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढून भुजबळांच्या जखमेवर मीठ चोळलंय... एवढंच नाही तर ओबीसींची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केलीय... त्यात भुजबळांचाही समावेश आहे...
मात्र आता मंत्रिमंडळ उपसमितीत संधी दिल्यानंतरही मंत्री छगन भुजबळ ओबीसींच्या हक्कासाठी न्यायालयासोबतच रस्त्यावरची लढाई लढणार का? याकडे लक्ष लागलंय.. मात्र आरक्षणाच्या जीआरवरुन सुरु झालेला ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष राज्याची सामाजिक वीण उसवून टाकतोय, हे मात्र निश्चित....
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.