WhatsApp Status Atrocity Case: व्हॉट्सअ‍ॅपवर आक्षेपार्ह स्टेटस, अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार

Bombay HC refuses to quash atrocity case of offensive whatsApp status : आक्षेपार्ह व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवर ठेवल्या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत कथित आक्षेपार्ह व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस प्रकरणातील फौजदारी खटला रद्द करण्याची याचिका नुकतीच फेटाळली आहे. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस ठेवताना लोकांनी जबाबदारीने वागले पाहिले, कारण हा संवादाचा एक प्रकार आहे असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

या प्रकरणात आरोपी किशोर लांडकर याने कथित आक्षेपार्ह व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस ठेवल्याप्रकरणी कोणतेही स्पष्टीकरण नसल्याचे आढळून आले, असेही निरीक्षणही न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि वाल्मिकी सा मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. लांडकर यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस केवळ त्याच्या संपर्कांनी पाहण्यासाठी आणि कोणत्याही वर्गाच्या व्यक्तींच्या भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचा युक्तिवाद केला होता, तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.

"व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसचा उद्देश त्याच्या संपर्कांपर्यंत काहीतरी पोचवणे हा आहे. तो ओळखीच्या व्यक्तींशी संवाद साधण्याचा एक प्रकार आहे. एखादी व्यक्ती प्रतिक्रिया मिळविण्यासाठी स्टेटस टाकते आणि बहुतेकांना त्यातून समर्थनाची आशा असते. आजकाल लोक व्हॉट्सअ‍ॅपच स्टेटस अधूनमधून तपासत असतात. त्यामुळे इतरांशी संवाद साधताना जबाबदारीच्या भावनेने वागले पाहिजे. अर्जदार त्याच्या मर्यादित संपर्कांचे कारण देऊन आपली प्राथमिक जबाबदारी झटकू शकत नाही. अर्जदाराने अशा प्रकारची स्थिती दाखविण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने आपल्या 4 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे.

लांडकर यांनी गेल्या मार्चमध्ये अपलोड केलेल्या त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवर गुगलवर शोधण्यासाठी एक प्रश्न विचारला होता. त्यात म्हटले होते की या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्यास "धक्कादायक माहिती" समोर येईल. या स्टेटसवर आक्षेप घेतलेल्या तक्रारकर्त्याने असा दावा केला की जेव्हा या स्टेटवरील माहिती गुगल सर्च केली तेव्हा धार्मिक वर्गाच्या भावना दुखावणारी सामग्री दाखवण्यात आली, त्यामुळे लांडकर विरुद्ध एफआयआर दाखल केला.

दरम्यान आरोपी लांडकर यांनी कोणत्याही वर्गाच्या भावना दुखावण्याच्या हेतूने हे स्टेटस ठेवल्याचा आरोप नाकारला. ते पुढे म्हणाले की "स्टेटस फक्त निवडक लोकच पाहू शकतात, ज्यांच्याकडे त्याचा नंबर सेव्ह होता. यामुळे कोणाच्याही भावना न दुखवण्याचा त्यांचा हेतू होता हे सिद्ध होतं". (Tajya Marathi Batmya)

या प्रकरणात खटला रद्द करण्याच्या याचिकेला फिर्यादीने विरोध केला आणि तपास अद्याप सुरू असल्याचे निदर्शनास आणले. यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या अहवालात प्रथमदर्शनी नागरिकांच्या समूहाच्या भावनांचा अपमान करण्याचा आरोपीने जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण हेतू असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. कोर्टाने पुढे म्हटले की तपास अद्याप "भ्रूण अवस्थेत" आहे आणि लांडकर यांनी कथित आक्षेपार्ह व्हॉट्सअॅप स्टेटस टाकल्याचे नाकारले देखील नाही. (Latest Political News)

हे पाहता न्यायालयाने लांडकर यांची याचिका फेटाळून लावली. लांडकर यांच्यातर्फे अधिवक्ता एसएस ढेंगळे यांनी बाजू मांडली, सरकारच्या बाजूने अतिरिक्त सरकारी वकील एन.आर.रोडे होते, तर तक्रारदारातर्फे अधिवक्ता पी.एस.वाठोरे यांनी बाजू मांडली. (Latest Marathi News)