Live-In Relationship : लिव्ह इन रिलेशनशिपचा कायदा काय सांगतो ? यात महिलेचे अधिकार कसे असतात ?

Live-In Relationship : आपल्या समाजात तरुण-तरुणीच्या एकत्र राहण्याला आदराने पाहिले जात नाही. परंतु, भारत वगळता इतर अनेक देशामध्ये अशा नात्यांना मान्यता दिली जाते. खरेतर अशा नात्याला भारतात विशेष म्हणजे समाज त्यांच्याकडे तिरकस नजरेने पाहत असला तरी कायदा त्यांच्या पाठीशी उभा असतो. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये, लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत, ज्यांना या नात्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील (Family) सदस्यांपासून किंवा समाजातील कोणत्याही घटकापासून धोका होता.

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलांना कायद्यात अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. लिव्ह इन रिलेशनशिप कायदा आणि अशा रिलेशनशिपमध्ये (Relationship) राहणाऱ्या महिलेच्या अधिकारांबद्दल पाहूयात.

लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे काय?

भारतातील संसदेत या संदर्भात कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेला आदेश कायदा म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये विवाहित नसलेले दोन लोक पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहू शकतात. पण हे नाते स्नेहाचे आणि दीर्घकाळ टिकणारे असावे. एखाद्यासोबत रात्र घालवणे याला लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणता येणार नाही. सर्वात मोठी गोष्ट अशी आहे की असे दोन्ही लोक प्रौढ असावेत.

१९७८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिली. सुमारे ४३ वर्षांपूर्वी १९७८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायदेशीररित्या योग्य म्हटले होते. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर म्हणाले की, जर जोडीदार दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील, तर त्याला विवाह मानण्यासाठी पुरेसे कारण आहे. याला आव्हान दिले जाऊ शकते, परंतु हे नाते लग्न नव्हते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या जोडीदारावर असेल जी याला लग्न मानण्यास नकार देत आहेत. आत्तापर्यंत समाजात लग्न हे एक धार्मिक कार्य होते, त्यामुळे हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता.

१५ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दुसर्‍या एका प्रकरणात निर्णय देताना सांगितले होते की, प्रौढ झाल्यानंतर व्यक्ती कोणासोबतही राहण्यास किंवा लग्न करण्याचे स्वतंत्र आहे. काही लोकांच्या नजरेत अनैतिक मानले जात असले तरी अशा रिलेशनशिपमध्ये राहणे गुन्हा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपची व्याख्या काय आहे?

लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी जोडप्याने पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहणे आवश्यक आहे. यासाठी कालमर्यादा निश्चित केलेली नसली तरी सतत एकत्र राहणे आवश्यक आहे. कधी कोणी एकत्र राहतो, नंतर वेगळे होतो आणि नंतर काही दिवस एकत्र राहतो, असे नाते लिव्ह-इनच्या श्रेणीत ठेवले जाणार नाही.

• लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने एकाच घरात पती-पत्नी एकत्र राहणे आवश्यक आहे.

• जोडप्याला एकाच घरातील वस्तू एकत्रितपणे वापराव्या लागतील.

• लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला घरातील कामात एकमेकांना मदत करावी लागेल.

• लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला मुलं झाली तर त्यांना खूप प्रेम आणि आपुलकी द्यावी लागते. तसेच, त्यांचे योग्य पालनपोषण केले पाहिजे.

• हे नाते कायदेशीर आहे, त्यामुळे समाजाने त्याचे भान ठेवावे.

• या नात्यात राहण्यासाठी दोन्ही भागीदार प्रौढ असणे आवश्यक आहे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे.

जीवनाच्या अधिकाराच्या श्रेणीमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिप -

लिव्‍ह-इन रिलेशनशिप कोर्टाने राईट टू लाइफच्‍या श्रेणीमध्‍ये घोषित केले आहे, अर्थात घटनेच्‍या कलम (कलम)-२१ अन्वये दिलेला जगण्‍याचा अधिकार. लोक या नात्याला सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांच्या आधारावर न्याय देऊ शकतात, परंतु हा दोन लोकांच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित विषय आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेचे हक्क -

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला देखभालीचा अधिकार -

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला मेंटेनन्स मागण्याचा अधिकार आहे. या संदर्भात, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या महिलेने कायदेशीर विवाह केला नसल्याच्या आधारावर तिला तिच्या पालनपोषणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

लिव्ह इनमधून जन्मलेल्या मुलाचा पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क आहे -

लिव्ह-इनमध्ये राहून जर मुलाचा जन्म झाला, तर त्याला त्याच्या पालकांच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असेल. यातून कोणतेही लिव्ह-इन जोडपे सुटू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.