अनुसूचित जाती- जमातीतील उपवर्गीकरणास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे वर्गीकरणाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे गेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. दरम्यान कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना लाभ मिळण्यास मदत होईल.

ST,SC साठी सुप्रीम निर्णय काय?

ST,SC मधील अतिमागासलेल्यांसाठी आरक्षण कोट्यातच वेगळा कोटा असणार आहे.

आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना इम्पेरिकल डेटा गोळा करुन न्याय देता येईल.

सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येणार.