केरळमध्ये डाव्या पक्षांचा निवडणुकीत पराभव झाला, तर गेल्या ५० वर्षांत पहिल्यांदाच, संपूर्ण भारतात कुठेही डाव्यांचे सरकार अस्तित्वात नसेल. CPI ने केवळ भारतातच इतिहास घडवला असे नाही; तर १९५७ मध्ये, ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांनी जगातील पहिले लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार स्थापन केले. त्यानंतर, १९७७ मध्ये, CPM ने पश्चिम बंगालमध्ये सलग ३४ वर्षांच्या सत्तेच्या पर्वाला सुरुवात केली. पुढे, त्रिपुरामध्ये डाव्यांनी १९९३ ते २०१८ या काळात, सलग २५ वर्षे सत्ता उपभोगली. जर डाव्यांना केरळमध्ये पुन्हा सत्तेवर येण्यात अपयश आले, तर तो एका असाधारण प्रवासाचा शेवट ठरेल. जून १९७७ पासून—जेव्हा ज्योती बसू यांनी पश्चिम बंगालची सूत्रे हाती घेतली—तेव्हापासून भारतात असा एकही दिवस उजाडला नाही, ज्या दिवशी देशात कुठेही डाव्यांचे सरकार अस्तित्वात नव्हते. २०११ मध्ये, जेव्हा बंगाल त्यांच्या हातून निसटला, तेव्हाही डाव्यांच्या ताब्यात त्रिपुरा होते.

२०१८ मध्ये, जेव्हा त्रिपुराही हातून गेले, तेव्हा केरळमध्ये आधीच पिनराई विजयन यांचे नेतृत्व प्रस्थापित झाले होते. त्यामुळे, पी. विजयन यांच्यासमोर असलेले आव्हान हे केवळ केरळमधील सत्ता टिकवून ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही; तर देशांतर्गत डाव्या राजकीय सत्तेचे अस्तित्वच टिकवून ठेवण्याचे एक प्रचंड मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे आहे! अलीकडच्या वर्षांत, डाव्यांचा ऱ्हास केवळ राज्यांपुरता मर्यादित राहिला नाही; २००४ मध्ये लोकसभेत डाव्यांच्या ६१ जागा होत्या, ही संख्या २०२४ पर्यंत घसरून केवळ ९ वर आली आहे. ही केवळ निवडणुकीतील पिछेहाट नाही, तर एका राष्ट्रीय राजकीय प्रवाहाचे काही मोजक्याच आणि मर्यादित क्षेत्रांपुरते आकुंचन पावणे होय. परिणामी, ही केवळ एका निवडणुकीची कहाणी नाही. हा एका प्रचंड संरचनात्मक बदलाचा परिणाम आहे; ज्याने डाव्यांचा सामाजिक आधार पोखरून काढला आहे, त्यांची वैचारिक मोहिनी कमी केली आहे आणि त्यांची संघटनात्मक धार बोथट केली आहे. अशा प्रकारे, केरळमधील निवडणुकीचे निकाल—जे डाव्यांचे भविष्यकालीन अस्तित्व निश्चित करतील—ते १ मे (कामगार दिन) नंतर बरोबर तीन दिवसांनी जाहीर होणार आहेत; आणि १ मे हा तोच दिवस आहे, ज्या दिवशी त्या कामगारांचा गौरव केला जातो, ज्यांच्या बळावर एकेकाळी डाव्यांचे राजकारण बहरले होते.