राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. आता जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती आणि चारा डेपो व्यवस्थापन समितीचं विलीनीकरण करून एकाच जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थाप समितीची स्थापना करण्यात आलीय. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील या 12 सदस्यीय समितीमुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामात अधिक सुसूत्रता येणार आहे. चारा छावण्यांपासून पाणी टंचाई पर्यंतच्याय सर्व उपाययोजना आता एकाच छताखाली राबवल्या जाणार आहेत.