गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे.भरदिवसा होणारे खून,महिलांवरील अत्याचार,वाढत चाललेली गुंडगिरी अशा घटना राज्यात रोजच घडत आहे. त्यामुळे राज्यात कायद्याचे तीन तेरा वाजले आहे यामुळे या सर्वांना पोलीस प्रशासनाचा धाक आहे की नाही. असा सवाल सामान्य माणूस विचारात असताना मुंबईतील प्रतिबंधांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या कंट्रोल सेंटरची स्थापना आणि राज्यात नव्या 18 न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहेत.यंदाच्या अर्थसंकल्पात गृह पोलीस विभागास 2237 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.