राज्यात कृत्रिम वाळूबाबत धोरण आणण्यात येणार असून त्यावर येणाऱ्या पुढच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी दिली. यापुढे राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार आहे आणि प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे अशी माहिती बावणकुळे यांनी दिली. तसेच वाळूची असलेली जुनी डेपो बंद करण्यात येणार असून यापुढे आता नदी विभागासाठी दोन वर्ष आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने उपसली जाऊ देणार आहे.

घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. जनतेची जेवढी मागणी आहे तेवढी वाळू उपलब्ध करणार आहे असेही चंद्रशेखर बावणकुळे म्हणाले.