लाडकी बहीण योजनेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना कायदेशीर नोटिस बजावण्यात आली आहे. ही योजना रोजगार मिळवून न देता भिकारी जीवन जगण्याची सवय लावणारी आहे, असा आरोप या नोटिसमधून करण्यात आला आहे. राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटिस पाठवली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि महिला बाल विकास मंत्रालयालाही ही नोटिस पाठवण्यात आली आहे.

निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून राजकीय लाभ मिळावा म्हणून लाडकी बहीण योजना आणली गेली आहे असा आरोप राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी या नोटिसमधून केला आहे. तसेच ही योजना राजकीय फायद्यासाठी आणली गेली आहे, असं म्हणत या नोटिसच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत थेट राज्य सरकारलाच नोटीस पाठवत दिड हजार रूपयात महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्या, पोषण, आरोग्य कसे काय सुधारणार अशी विचारणा केली आहे. आता या नोटीसला सरकार काय उत्तर देते हे पाहाणे महत्वाचे ठरणार आहे.