लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला हव तितके यश प्राप्त न झाल्यामुळे विधानसभा निवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात 'लाडकी बहीण योजना' लागू केली. यामध्ये राज्यातील महिलांच्या खात्यात थेट पंधराशे रुपये जमायला सुरुवात झाली. या योजनेमुळेच महायुतीने विधानसभेवर झेंडा फडकवला.असे अनेक नेत्यांनी बोलूनही दाखवले. आता याच योजेनचा परिणाम हा सरकारी तिजोरीवर झाला आहे. कारण जिल्हा नियोजनासाठी अपुरा निधी मिळत आहे, आर्थिक वर्ष संपत आले तरी देखील आता पर्यंत फक्त 60 टक्केच निधी राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीला मिळाला आहे. तर राज्यातील कंत्राटदारांची कोट्यावधी रुपयांची बिल थकीत असल्याचे अर्थ खात्यातील सूत्रांनी सांगितले आहे. तर राज्यातील इतर योजनांनाही कात्री लागली असल्याचे बोलले जात आहे.

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार लाडकी बहीण योजनेची रक्कम दरमहा 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याची तयारीही करत आहे. काही दिवसपूर्वीच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले होते की, लाडकी बहीण योजणेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेवर परिणाम होतोय. या योजनेमुळे राज्याला दरवर्षी 46,000 कोटी रुपयांचा अधिकचा खर्च येईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.