राज्यात सध्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अनेक पक्षांनी यासाठी तयारीदेखील सुरु केली आहे. दरम्यान, आता या पार्श्वभूमीवर मतदारांच्या दारापर्यंत पोहचण्यासाठी आमदारांचा निधी उपयुक्त ठरला असता. मात्र लाडकी बहिणीसारख्या काही योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण पडलाय. त्यामुळे राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषेदेच्या 361 आमदारांना गेल्या 6 महिन्यांपासून आमदार निधीची प्रतीक्षा लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी तरी निधी मिळावा, असा आग्रह विरोधी पक्षासह सत्ताधारी आमदारांकडून धरला जातोय. लाडकी बहीण योजनेमुळे अनेक आमदारांचा निधी थांबवला गेलाय. त्यामुळे आमदारांनी तक्रार केली आहे.